_1704867435.jpeg)
धरान: प्रदेश सरकारले मिडियाको मुख थुन्न रकम दिएको भनेर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले संसदमा दिएको भिव्यक्तिलाई नेपाल पत्रकार महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिले भ्रमपुर्ण भनेको छ ।
प्रदेश महासंघका अध्यक्ष बिक्रम लुँइटेल र महासचिव विवेक गौतमले आज मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सञ्चार माध्यमले राहतकै रुपमा प्राप्त गरेको थोरै रकमबारे अफवाह फैलाउदै सासदले नै भ्रमपुर्ण अभिव्यक्ति दिएको जनाएका छन् । कोरोना संकटको बेला जोखिम वहन गर्दै आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई हतोत्साहित बनाउने र बद्नाम गर्ने प्रयास भएको ठहर महासंघले गरेको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै, अनावश्यक प्रचारबाजी भएको भन्दै भत्र्सना पनि गरिएको छ । तीन दिनअघि संसदको बैठकमा कार्कीले प्रदेश सरकारले मिडियालाई रकम बाँडेर मुख थुनेको भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
विज्ञप्तीमा प्रमुख सचेतक कार्कीको नाम उल्लेख नगरीकनै भनिएको छ,‘सञ्चार माध्यमले राहतकै रुपमा प्राप्त गरेको थोरै रकमको बारेमा अफवाह फैलाउनु, अनियमितता भएको आरोप लगाउनु र सरकारले मुख थुन्न रकम दिएको जस्ता अनर्गल प्रचार गर्नु, प्रदेशसभा जस्तो गरिमामय स्थानमा यसबारे सांसदले नै भ्रमपुर्ण अभिव्यक्ति दिनुले संकटको बेला जोखिम बहन गर्दै आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमलाई हतोत्साहित बनाउने र बद्नाम गर्ने प्रयास भएको हाम्रो ठहर छ ।’ अध्यक्ष लुँइटेल र महासचिव गौतमले सरकारका कमीकमजोरीका आलोचना गर्ने पत्रकारिताको भुमिकालाई बन्द गर्ने गरी रकम नलिएको स्पष्ट पार्दै कोरोना सचेतना सन्देश(विज्ञापन) वापतको रकम लिनु अधिकार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोनाबाट उत्पन्न संकट समाधानको लागि विभिन्न क्षेत्रको लागि सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज जस्तै सञ्चारमाध्यमको लागि पनि राहतकैरुपमा बजेट विनियोजन गरिएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले करिब २ सय सञ्चार माध्यमले प्राप्त गर्ने गरी कोरोना जनसुरक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधिको दफा ३(ङ) मा भएको व्यवस्था अनुसार नै सञ्चारमाध्यमलाई रकम उपलब्ध गराएको महासंघले जनाएको छ । उक्त दफामा ‘प्रदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई कोरोना भाइरस सम्बन्धमा सुसुचित गर्ने कार्य गराउने’ प्रावधान छ । अधिकांश पत्रकारहरुले नै सञ्चालन गरेको सञ्चारमाध्यमहरुले सुचना प्रकाशन तथा प्रशारण गरेवमोजिम मापदण्ड पुरा गरेर दिइएको रकमबारे पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक पनि गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
