_1704867435.jpeg)
धरान: नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्न एवं १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयनको लागि सहजीकरण गर्न प्रदेश नं १ मा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेता भीम आचार्यको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ ।
एमालेले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबारे जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन(अपानि) अनुसार आचार्यको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको जानकारी दिइएको हो । आचार्य पार्टीको केन्द्रीय सचिव तथा स्थायी कमिटी सदस्य पनि हुन् । उनी एमालेको प्रदेश नं १ इञ्चार्ज पनि हुन् । पार्टी एकताको लागि गरिएको दश बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुँदा उनी स्वतः एमालेको प्रदेश १ इञ्चार्ज हुनेछन् । सहजीकरण टोलीमा आचार्यसँगै सुवास नेम्बाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे र टंक आङबुहाङ पनि छन् ।
नेकपा एमालेको एकता जोगाउन तथा प्रदेश १ सरकारमा पनि एमालेकै नेतृत्वमा निरन्तरता दिन मुख्यमन्त्रीबाट शेरधन राईले राजिनामा दिएपछि भीम आचार्य नियुक्त भइसकेका छन् । आचार्य विगतमा माधवकुमार नेपाल समुहमा थिए । तर, पार्टी विभाजनमा भने उनले नेता नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै बसेका छन् । संसदमा एमालेको बहुमत भएपनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा कति प्रदेश सांसद खुल्ने हो, त्यसैमा आचार्यको सरकारको भविष्य निर्भर हुनेछ ।
पार्टी विभाजनमा सहभागी नहुने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन
नेकपा एमालेले पार्टी विभाजनमा सहभागी नहुन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ । अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानी)मा पार्टी विभजानको लागि ल्याइएको अध्यादेशबाट प्रभावित नहुन जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
अध्यादेश पार्टी विभाजन गर्ने दुराशयले ल्याएको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि दल त्याग गर्नसक्ने प्रावधान भएकोले उक्त प्रावधान संविधानको अक्षर र भावना विपरीत रहेकोले कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको पनि अपानिमा उल्लेख छ । अध्यादेश अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भदौ २२ गतेसम्म आफ्नो दल रोज्ने समय सिमा तोकेको छ । भदौ २२ सम्म एमाले र जसपा त्याग्ने प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद सुरक्षित हुनेछ ।
‘यसका साथै २१ दिनसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरू तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दल छनोट गर्न पाइने भनी जारी गरिएको सूचनाबाट प्रभावित नहुन, पार्टीमा विभाजन र विखराव ल्याउने प्रयासका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन र पार्टीको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सबै प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिधिहरूलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ,’अपानिमा भनिएको छ ।
