_1704867435.jpeg)
विराटनगर: प्रदेश नं.१ सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केही महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री आङ्बोका अनुसार प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
उक्त कार्यदलमा विराटनगर, कटहरी, ग्रामथान, बूूढीगंगा, दुहवी, इटहरी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाहरूका प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन् । उक्त कार्यदलको सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रहने पनि मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । बैठकले प्रदेश १ को नामकरणका सम्बन्धमा संसदभित्रका राजनीतिक दलहरू र आवश्यक सरोकारवालाहरू र जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्नका निम्ति सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि जिम्मा दिएको छ ।
यस्तै, बैठकले अघिल्लो सरकारको पालामा बजेट बनाउँदा एकमुष्ट रकमहरू साउन मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोसम्बन्धी बाधाअड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुरोध गरेको अवस्थामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेट प्रदेश मन्त्रालयतगत बजेट सूचना प्रणाली(पीएलएमबीआईएस)मा चढाइ दिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भौतिक पूर्वाधारका सडक, पुल, शहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइतर्फका आयोजनामा लाग्ने ८ अर्ब १५ करोड रकम संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७८ लाई पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
