लन्डन(यूके): प्रदेशको नामाकरणको चर्चा चलिरहेको बेला लिम्बुवानलाई सह–राज्यको हैसियतमा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले माग गरेको छ । १८३१ मा तत्कालीन गोर्खाली शासकसँग गरेको लालमोहर सन्धिका आधारमा लिम्बुवान राज्य कायम हुनुपर्ने मोर्चाले माग गरेको हो ।

हालै सम्पन्न मोर्चाको चौथो महाधिवेशनले लिम्बुवान पुनःस्थापना गर्न सडक सङ्घर्षदेखि समानान्तर सरकार गठनसम्मको राजनीतिक एजेन्डा पारित गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिल पालुङ्वाले बताए । उनले लिम्बुवानको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट अनुमोदन गराउन संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा समेत जाने तयारी रहेको जानकारी दिए । ‘नेपालको सहराज्यका रूपमा याक्थुङ लाजे लिम्बुवान कायम हुनुपर्छ । यसका लागि हामी सडक र सदनबाट सङ्घर्ष गर्नेछौँ,’उनले भने,‘नेपालका शाषकहरूले बेवास्ता गरे समर्थनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा समेत मुद्दा हाल्नेछौँ ।’

महाधिवेशनले लिम्बुवान पुनःस्थापनासम्बन्धी एघार पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । मोर्चाको स्थापना सन् २००३ मा भएको थियो । नेपालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीनिकट भक्तराज कन्दङ्वा नेतृत्वको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र गोपाल किराती नेतृत्वको खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा एकीकरण भई किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन भएपछि लिम्बुवानको मुद्दाको निरन्तरताको खातिर भन्दै मोर्चा गठन भएको पालुङ्वाले बताए । दुई मोर्चाहरूको एकीकरण १९ वर्षअघि सङ्खुवासभाको आँखीभुइमा भएको थियो । मोर्चाले पूर्वमा माओवादी जनयुद्ध सञ्चालन हुँदा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

पूर्वमा लिम्बुवान आन्दोलन चर्कँदा लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको भौतिक उपस्थिति शून्यजस्तो रहँदै आएपनि आगामी दिनमा आफ्नो साङ्गठनिक गतिविधिलाई बढाउने अध्यक्ष पालुङ्वाले बताए । उनले लिम्बुवानको मुद्दामा सहमत हुने राजनीतिक शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेर भएपनि अर्को चुनावमा भाग लिने बताए । यसका लागि निकट भविष्यमा दल दर्ता गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको सुनाए । उनले महाधिवेशनले तीन चरणको रणनीति तथा कार्यनीति पारित गरेको जनाए । जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा जनमत सङ्कलन, प्रचारप्रसार, सरकारलाई मागपत्र बुझाउने र सडक सङ्घर्षसम्मको कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा समानान्तर सरकार, भूमिगत सङ्घर्ष र सशस्त्र आन्दोलनसम्म जान सकिने बाटो तय गरिएको छ । तेस्रो चरण्मा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै जनमत सङ्ग्रह र ग्रेटर लिम्बुवानसम्मको राजनीतिक मुद्दा रहेको छ । २०७२ को संविधान आएपछि लिम्बुवान आन्दोलनको गति सुस्ताएको अवस्थामा मोर्चाले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा भने सङ्गठनको भौतिक अवस्थाले चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी, महाधिवेशनले दिल पालुङ्वा ‘युमाहाङ’को अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षहरूमा राज चोङवाङ, हस्त मास्वा र सुरेश सुब्बा, वरिष्ठ नेतामा अविचन्द्र इङ्नाम, महासचिवमा मदन कन्दङ्वा, सचिवमा डम्वर खापुङ र अर्थसचिवमा गीता पालुङ्वा ‘ईक्सा’ रहेका छन् । त्यसैगरी, सदस्यहरूमा डीवी पालुङ्वा, हस्तवीर साँवा र विष्णु लिम्बु रहेका छन् । बाँकी चार सदस्यहरू आगामी बैठकबाट मनोनयन गरिने महासचिव कन्दङ्वाले बताए । समितिमा नेपाल, हङकङ, यूके लगायतका विभिन्न मुलुकबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू राखिएको उनले जानकारी दिए ।