_1704867435.jpeg)
विराटनगर: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले स्थानीय तहले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग र जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आइतबार विराटनगरमा आयोजित भूमि सम्वन्धी समस्या र समाधान अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । मन्त्री तुम्बाहाङफेले स्थानीय पालिका यस विषयमा गम्भिर भई लगत संकलन कार्यमा सचेत, निगरानी, नियमनकारी भूमिका निभाउनु पर्नेमा जोडदिइन् ।
आयोगले पालिकालाई ऐन, नियमावली, कार्यविधि र कानून विपरित गर्न नहुने कार्यका सम्वन्धमा जानकारी दिन आग्रह गर्दै गलत कार्य भएमा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारण कानून अनुसार कारवाही हुने भएकोले सचेत भई कार्य गर्नुपर्ने बताइन् । झुठा विवरणको लगत संकलन नियन्त्रण गर्नु सवैको जिम्मेवारी रहेको पनि मन्त्री तुम्बाहाङफेले बताइन् । अन्तिम पटकका लागि अव्यस्थित वसोवास, दलित सुकुम्वासी, सुकुम्वासीको सही पहिचानका साथ नियमावली, कार्यविधि सिफिरिशको मापदण्ड भन्दा वढी जग्गा दिन नमिल्ने पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री तुम्बाहाङफ्ले नेपालको संविधानमा भूमि सम्वन्धी मौलिक हकको व्यवस्था अनुरुप भूमि ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न पालिकासंग सम्झौता गरेको उल्लेख गरिन् । उनले स्थानीय तहले छिटो एवं तिव्रताका साथ कार्य गरी भूमिहिनलाई पूर्जा वितरण कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह पनि गरिन् । आयोगका सदस्य गोपाल गुरागाईले साझा समस्याको रुपमा रहेको भूमिहिनलाई जग्गा वितरण कार्यमा सवै राजनीतिक दलको सहयोगमा समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयोगका अर्का सदस्य जगत देउजाले भूमिहिन दलित,सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन समवन्धमा कानूनी प्रक्रिया र समाधान विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यसबाट विपद जोखिम न्यूनिकरण, दीर्घकालिन सुरक्षा गरिबी निवारण र दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गरे । आयोगले मोरङको मिक्लाजुङ्ग, रंगेली, कटहरी, उर्लावारी पथरीशनिश्चरे, कानेपोखरी, लेटाङ र वेलवारी गरी आठ स्थानीय निकायसंग सम्झौता गरी सो स्थानमा वसोवास गर्ने भूमिहिनलाई जग्गा वितरण गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
माघको पहिलो हप्तामा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी वडा सदस्यको रोहबरमा प्रत्येक घरमा आयोगले तोकेको ढाँचाको फारममा लगत संकलन गर्ने छ । आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड २०७७ लाई स्थानीय तहको कार्यपालिकाले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने छ । यसैगरी आयोगले सुकुम्वासी सम्वन्धी विगतमा गरिएका अधुरा काम सम्पादन सम्वन्धी कार्यविधि –२०७७ मार्फत सम्वोधन गर्ने छ ।
आयोगले भूमिहिन दलित र सकुम्वासी परिवारलाई आबासका लागि एक पटक नगरको शहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर र गाउँपालिकामा ३४० वर्ग मिटर तथा कृषि प्रयोगका लागि तराई र भित्री मधेशका ग्रामीण क्षेत्रमा दुई हजार वर्गमिटर , हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराउने छ । यसैगरी अव्यवस्थित वसोवासका लागि आवासका लागि शहरी क्षेत्रमा १३० वगमिटर र गाउँपालिका एक हजार वर्ग मिटर जग्गा उपलव्ध गराउने छ भने कृषि प्रयोगका लागि तराई, हिमाल तथा पहाडको ग्रामीण क्षेत्रमा १० हजार वर्ग मिटर जग्गा उपलव्ध गराउने सोही अवसरमा जानकारी दिइयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामवहादुर मगर, जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल,प्रदेश सभाका सदस्यहरु, विभिन्न स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । मोरङका आठ स्थानीय निकायका निकायका ४५ हजार भूमिहिन दलित, सुकुम्वसी र अव्यवस्थिति वसोवासी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
