_1704867435.jpeg)
काठमाडौं: राजनीतिक, संवैधानिक संकट निम्त्याउने गरि सर्वाधिक चासो र चिन्ताको बिषय बनेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुँदैछ ।
सर्वोच्चले आजबाट निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । तथापी, संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने गर्छ । त्यसैले यो मुद्दाको आदेश आउन करिब एक महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । सरकारको सिफारिश वमोजिम आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको थियो ।
संसद विघटनको बिषयले एकता प्रक्रिया पुरा नहुदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । प्रदेश सरकारहरु पनि संकटमा परेका छन् । प्रदेश नं १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । यो घोषणालगत्तै संविधानमा नभएको धारा टेकेर दुई तिहाई बहुमत नजिकका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिश गरेको भन्दै दर्जन बढी रिट सर्वोच्चमा दायर भएको थियो । ती रिटहरुलाई प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
यसअघि, पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले पुष २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलाशमा न्याधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ मागेको थियो भने एमिकस क्युरी समेत गठन गरिएको छ । एमिकस क्युरीले सर्वोच्चलाई राय दिने काम गर्छ । एमिकस क्युरीमा पूर्णमान शाक्य, गीता संग्रौला, बद्रिबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली छन् ।
