_1704867435.jpeg)
धरान: नेकपामा विभाजन, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, नेकपा संसदीय दलमा एकले अर्काेलाई कारबाहीको श्रृंखलाबीच माघ ७ गते प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ ।
नेकपामा आएको विभाजनले यो अधिवेशन प्रभावित हुने देखिएपछि समस्या समाधान गर्दे सहजढंगले बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले पहल थालेका छन् । बिशेष गरि नेकपाको किचलोले प्रदेशसभा बैठक कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योलता छ । प्रदेशसभा बैठकअघि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले कार्यसुची तय गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त समितिको बैठक बस्नुअघि नै समस्या समाधान नभए सातौं अधिवेशन सुचारु हुन कठिन भएकोले सभामुख भण्डारीले समाधानको पहल थालेका हुन् ।
‘एउटै दलभित्र, खासगरि संसदीय दलमा खटपटि भएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ । विधि, प्रक्रिया र कानुनी कुराको सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ,’सभामुख भण्डारीले क्लिकधरानसँग भने,‘त्यही बिषयमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र गर्नसक्ने गरि सहज वातावरणमा वैठक सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने, आवश्यक परामर्श गर्ने काम गरिरहेको छुँ ।’ सभामुख भण्डारीले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकअघि नै समस्या हल हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘विद्धान माननीयहरु हुनुहुन्छ, विवेक पुर्याएर नै निर्णय हुन्छ, र कार्यव्यवस्था समितिको बैठक अघि नै सहजीकरण हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छुँ,’सभामुख भण्डारीले भने ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री, कानुन मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सचेतक, मुख्यन्याधिवक्ता, जनता समाजवादी दलका नेतालगायतसँग अलग अलग परामर्श गरिसकेका छन् । यस्तै, कानुन व्यवसायीहरुसँग पनि कसरी सहजीकरण गर्ने र अघि बढ्ने भनेर परामर्श लिइसकेका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्ष, अन्य दलहरुसँग पनि आवश्यक परामर्श गर्नुहुनेछ,’सचिवालय स्रोतले भन्यो ।
केन्द्रमा नेकपाको विभाजन पछि प्रदेश नं १ मा पनि प्रचण्ड माधव समुहले ओली समुहका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । त्यसपछि, तरंगित बनेको प्रदेश १ राजनीति अझै सेलाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको नेता र सचेतकलाई जानकारी एवं परामर्श नगरि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण लिदै केहीलाई निलम्बन गरेको छ ।
यस्तै, प्रचण्ड माधव समुहले पनि संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रमुख सचेतकबाट बुद्धिबहादुर भण्डारीलाई हटाउदै ८ जना संसदलाई निलम्बन गरेको दाबी गरेको छ । दुवै समुहले एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा दिइसकेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा माघ ७ गते प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन सुरु हुनुअघि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा नेकपाबाट को प्रतिनिधित्व हुने भन्ने अन्योलता छ । जसले गर्दा बैठक नै प्रभावित हुनसक्ने देखिन्छ ।
