_1704867435.jpeg)
धरान: प्रदेश नं १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशको लागि जनतामा जाने निर्णय संवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।
बुधबार धरानमा राष्ट्रिय युवा संघको वृहत सुनसरी जिल्ला भेलालाई प्रमुख अतिथिकोरुपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्कीले यस्तो जिकिर गरेका हुन् । उनले संसद विघटनको घटनालाई असंवैधानिक र तानाशाही कदम भन्दै विरोध गरेकोप्रति विमति जनाउदै जनताको बीचमा जादा कसरी तानाशाही हुन्छ ? भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कार्कीले संविधानको धारा ८५ ले समयअवि अगावै प्रतिनिधि सभाको विघटन भएवाहेक ५ बर्षको अवधि हुने भन्ने वाक्यांश भएको उल्लेख गर्दै जनतामा जाने प्रधानमन्त्रीको निर्णय सही कदम र संवैधानिक भएको बताए ।
मन्त्री कार्कीले संविधानमै मध्यावधीको परिकल्पना भएकोले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक नभएको बताए । उनले भने,‘धारा ८५ ले समयावधि अगावै विघछटन भएबाहेक भनेर संसद विघटन र मध्यावधिको परिकल्पना गरेको छ । त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले मध्यावधी गराउने र जनतामा ताजा जनादेशको लागि जाने निर्णय कसरी असंवैधानिक हुनसक्छ ?’ उनले धारा ८५ को व्याख्या अब सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्नसक्ने भन्दै आफु कानुनको विद्यार्थी भएकोले संवैधानिक र सही भएको दाबी गरे । ‘संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पना गरिएपछि कस्ले विघटन गर्छ ? प्रधानमन्त्रीले गर्ने होइन ?’उनले भने ।
मन्त्री कार्कीले नेता माधव नेपाललाई नेकपाको मुल प्रवाहमा फर्कन आह्वान पनि गरेका छन् । उनले नेता नेपाल पार्टीमा फर्कने आफुलाई विश्वास भएको पनि बताए । प्रचण्डले झलनाथ र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएको भन्दै सारा नेकपा पंक्ति र जनता ओलीको साथमा भएको पनि जिकिर गरे ।
