_1704867435.jpeg)
नेकपामा विभाजन आएसँगै प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ । यो पृष्ठभुमीमा प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गतेबाट शुरु हुदैछ । अविश्वासको प्रस्ताव के होला ? आफ्नै दलबाट आएको प्रस्तावको सामना मुख्यमन्त्रीले कसरी गर्लान् ? यो अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण होला त ? यिनै बिषयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा लिलाराज भट्टराईले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
प्रश्न: जाडो निक्कै बढेको छ, तर राजनीतिक सरगर्मी चै निक्कै बढ्यो होइन मुख्यमन्त्री ज्यू ?
- बढेकै भन्नु पर्यो । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममले परिस्थितिलाई तताई रहेको छ ।
प्रश्न: अविश्वासको प्रस्तावलाई सामाना गर्ने आधारहरु के कसरी तयार भइरहेको छ ?
- पहिलो कुरा अविश्वासको प्रस्तावको रितको बारेमा नै प्रश्न उठेको छ । दलीय व्यवस्थामा, दलीय प्रणालीमा, संसदीय अभ्यासमा दलको विधान प्रमुख हुन्छ । दलको विधान विपरीत प्रदेश सभामा एकाकएक दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको रितको बारेमा, वैधानिकताको बारेमा प्रश्न उठेको छ । त्यसको निरुपण सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपश्चात मात्र हामी अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने आधारमा जानसक्छौं । यद्यपी, त्यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव मान्ने हो भने पनि हाम्रा तयारीहरु भइराखेका छन्, त्यसलाई सामना गर्नको निम्ति आधारहरु तयार गर्दैछौं । त्यसलाई विधिसम्मत ढंगबाट हाम्रो संविधान, कानुन, प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीको आधारमा फेस गछौं ।
प्रश्न: अर्को पक्ष जसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो, उहाँहरुले आफुहरु वैधानिक भनेर दाबी गरिरहनुभएको छ ?
- गतल कुरा हो । उहाँहरु जतिको मान्छेलाई त्यति कुरा पनि ज्ञान नहुनु, थाह नहुनु वा थाह भएर मिच्नु पनि सुहाउँदिलो कुरा होइन । नेकपाको संसदीय दलको विधानले प्रष्ट भनेको छ, व्यवस्था गरेको छ, त्यो भनेको दलका कुनै पनि सदस्यले दलको अनुमति विना दलको नेताको जानकारी विना कुनै पनि प्रस्तावहरु संसदमा दर्ता हुन सक्दैनन् । उहाँहरुले गर्नुभएको के छ त भन्दा दलको नेतालाई पनि थाह छैन, दललाई कुनै सुचना छैन, उहाँहरु संसद सचिवालयमा सबभन्दा पहिला पुग्नु भएको छ । त्यसपश्चात उहाँहरु दलमा आउनु भएको छ । ठ्याक्कै उल्टो । अगाडि दलमा आउनुपथ्र्यो, दलमा सुचना दिनुपथ्र्यो । दलको नेतालाई थाह दिनुपथ्र्यौै । अनि त्यसपश्चात संसद सचिवालयमा उहाँहरु जानुपथ्र्यो । ठ्याक्कै उल्टो गर्नुभयो ।
त्यति मात्र होइन, उहाँहरु कतिसम्म चुक्नु भएको छ भन्दा दलमा दलको उपनेतालाई दिनुपर्ने सुचना र दलको उपनेताले प्रमुख सचेतकमार्फत बोलाउनुपर्ने बैठक, त्यो बैठकको अध्यक्षता उपनेताले गरेर बिषयलाई टुंगाइउनुपर्ने दलको व्यवस्था हो । तर, दलका उपनेता सबैभन्दा पहिला अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्छन्, उहाँको हस्ताक्षरसहितको सुचना प्रदेशसभामा दर्ता हुन्छ, र अनि स्वयम्ले उपनेताको हैसियतमा अर्को निवेदन, सुचना बुझ्छन्, अनि चुकीसकेका दलको उपनेता जसको अध्यक्षतामा न बैठक बस्न सकछ, न पाउछ, न मिल्छ, अनि उहाँले आफै बैठक बोलाउनुहन्छ । यसरी उहाँहरु एक पछि अर्को चुक्दै जानुभयो ।
हामीले दलको विधान विपरीत प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी पाउनुबित्तिकै दलको विधान वमोजिम सबै धारा, दफा उल्लेख गरेर हामीले त्यो प्रस्ताव फिर्ता गर्नुको निम्ति, स्पष्टीकरण २४ घण्टाभित्र बुझाउनको निम्ति पत्राचार गर्यौं । उहाँहरुले समयमा प्रस्ताव फिर्ता पनि गर्नुभएन, स्पष्टीकरण बुझाउनु पनि भएन । तत् पश्चात हामीले आवश्यक कारबाही अर्थात निलम्बनको कारबाही हामीले गर्यौं । यसरी निलम्बित भइसकेका, अझ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका उपनेताको अध्यक्षतामा वैठक पनि बस्न सक्दैन, पाउदैन । उहाँको अध्यक्षतामा बसेको निर्णयले कुनै पनि आधिकारिता पाउन सक्दैन । सत्य यो हो, तथ्य यो हो, हाम्रो विधानले यो भन्छ ।
प्रश्न: केही दिनअघि उहाँहरुले मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निलम्बन गरेको समाचारहरु आएको थियो, अब प्रदेशसभा कसरी अगाडि बस्छ ?
- समाचार त उहाँहरुले दिनहुँ छापाइरहनु भएको छ । एउटा तथ्य पनि बाहिर आइसकेको छ । त्यो के हो भने, दलको उपनेताको नामबाट एउटा सुचनामा पुष १९ गते बैठक बस्ने भनेर जारी हुन्छ । दलको उपनेताले सिधै आफैले बैठक बोलाउने बन्दोबस्त विधानमा छैन । दलको नेताले वा उपनेताले बैठक बोलाउनुपर्यो भने प्रमुख सचेतकमार्फत बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यति कुरा पनि मात्र ख्याल नगरी सिधै दलको उपनेताले १९ गतेको लागि बैठक बोलाएको म्यासेज सबै सदस्यहरुको मोवाइलमा प्रवाह भएको छ । तर त्यो १९ गतेको बैठक १५ गते बैठक सर्यो भन्ने कुराको सुचना, बैठक बस्यो भन्ने सुचना १७ गतेको पत्रिकामा छपाउनुहुन्छ । त्यसभन्दा अघि सरेको बैठकको सुचना कसैलाई थाह छैन ।
उहाँहरुले ७ जना, १० जना, १५ जना कतिलाई पठाउनुभयो ? तर बाँकी प्रदेशसभाको माननीय सदस्यहरुलाई कसैलाई त्यो सुचना थाह छैन । त्यो बैठक कहाँ बस्यो, पनि कसैलाई थाह छैन । प्रदेशसभा सचिवालायमा बैठक बोलाउनुभयो, त्यहाँ बैठक बसेन । फेरि अर्को ठाउँको कुरा आयो, त्यहाँ पनि बैठक बसेन । बैठक कहाँ बस्यो, अत्तोपत्तो छैन । फेरि १९ गतेको बैठक पनि त्यसैप्रकारले बैठक बसेको हवला दिइन्छ, निर्णय गरेको हवला दिइन्छ, तर बैठक कहाँ बस्यो ? कुन कोठामा कहाँ कति जना बसेर के निर्णय गर्नुभयो ? केही थाह छैन । तर उहाँको निर्णयहरु दैनिक हेरिरहेका छौं, ती निर्णयहरु वैधानिक छैनन्, अधिकारिक छैनन् । किनभने दलको विधान उल्लंघन गर्नुभयो । कारबाहीमा पर्नुभयो, निलम्बनमा पर्नुभयो । कारबाही भइसकेकाको अध्यक्षतामा बसेको बैठक र निर्णयहरु नेकपाको संसदीय दलको निर्णय हुनैसक्दैन । त्यतिकै खाली काजगमा हस्तक्षर गराएर, विधिविधानको ख्लाल नगरि हामी बहुमतमा छौं भनेर हुन्छ त ?
प्रश्न: अब अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अघि बढ्छ त ? यसले प्रदेशसभामा प्रवेश पाउछ कि पाउदैन ?
_- यो कुराको फैसला, निरुपण सभामुखले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो रितपुर्वक आएको छ कि छैन ? विधिसम्मतढंगले आएको छ कि छैन ? हामी संसदीय अभ्यासमा छौं । दलीय प्रणालीमा छौं । दलीय प्रणालीमा केही पनि स्वतन्त्र सदस्य हुनसक्दैन । दलको विधान सबभन्दा पहिला आकिर्षत हुन्छ । दलको विधान वमोजिम कुनै पनि सदस्य चल्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ स्वच्छेचारिता, आफुखुशी केही पनि हुनसक्दैन यो प्रणालीमा । नजिर कस्तो बसाउने ? अभ्यास कस्तो बसाउने ? २, ४ जनालाई लाग्यो, लाग्नु बित्तिकै दलको विधिविधान मिचेर त्यसको अनुमति विना चल्न मिल्छ ? त्यसरी चलेको कुरालाई बैधानिकता दिन मिल्छ ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नको निरुपण भइसके पश्चात हामी अविश्वासको प्रस्तावमा जान्छौं, र यो कुराको सामना गछौं ।
प्रश्न: सभामुखले प्रवेश गराउनुभयो भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न दलहरुसँग के कसरी तयारी भइराखेको छ ?
- तयारी भइरहेकै छ । पहिलो कुरा यसलाई प्रस्ताव मान्ने हो भने पनि, वा भोली अर्को प्रस्ताव सुल्टो बाटोबाट विधिसम्मत, वैधानिक बाटोबाट आउने हो भने पनि यो अविश्वासको प्रस्ताव प्राकृतिक प्रस्ताव हुदैन, स्वभाविक प्रस्ताव हुदैन यो । यो विल्कुल अस्वाभाविक, अप्राकृतिक, माथिबाट निर्देशित सुनियोजित ढंगबाट अस्थिरता पैदा गर्नको निम्ति । माथि पनि त्यही खोजियो कि मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेलेर पहिला पहिलाको फोहोरी राजनीतिक खेलतर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजियो । ६४ प्रतिशत माननीय सदस्यहरुको समर्थन प्राप्त गरेको त्यति ठुलो, वलियो दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई ढालेर ६ महिने, ९ महिने, १८ महिने सरकार बनाउने फोहोरी खेलतर्फ, अस्थिरतातर्फको फोहोरी खेलतर्फ उहाँहरुले धकेल्ने प्रयत्न गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई त्यसतर्फ लैजान दिनुभएन । जनताको म्याण्डेट त्यो थिएन । त्यसैले जनताको नासोलाई जनताको बीचमा लैजाने निर्णय गर्नुभयो, र लोकतान्त्रिक उपयुक्त विपकल्पकोरुपमा ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुभयो, र संसद विघटन गर्नुभयो ।
माथि उहाँहरु असफल हुनुभयो, तर प्रदेशमा पनि उहाँहरुले त्यो खेल जारी राख्नुभएको छ । प्रदेशलाई कमजोर बनाउने, अस्थिरता सृर्जना गर्ने । यहाँ पनि स्थिर र वलियो सरकार हुँदा हुँदै, सरकारले राम्रो कामहरु गर्दा गर्दै अचानक हतरोको साथमा यस्ता कुराहरु ल्याउनु, यो प्रकारको कदम चाल्नु भनेको प्रदेश तहको संरचना पनि भत्काउने, टुटाउने, अस्थिरता र अराजकतातर्फ लिएर जाने । प्रदेश सरकार पनि पटक पटक त्यसैको ध्यान तानेर सरकार वदल्ने र बनाउने खेलतर्फ लिएर जाने हिसाबले उहाँहरु जानुभ यो । यो कदमको विरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरु उभिनुहुन्छ, माननीय सदस्यहरु विवेकपुर्णढंगबाट एक ठाउँमा उभिएर अनुचित ढंगबाट आएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
प्रश्न: प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरेको भए अस्थिरता कसरी आउथ्यो ?
- दुई तिहाई नजिकको सरकार ढलिसकेपछि कस्तो सरकार बन्थ्यो होला, हामी परिकल्पना गरौं त । सरकार कस्ले कसरी बनाउथे ? पहिलो कुरा सरकार बन्नसक्ने आधार प्रष्टरुपमा थिएन । त्यति ठुलो विश्वासको, समर्थनको केपी शर्मा ओलीको सरकार ढालिसकेपछि अर्को गतिलो सरकार कस्को नेतृत्वमा बन्थ्यो ? त्यो सरकार कतिञ्जले टिक्थ्यो ? त्यसैले सोझो सिधा कुरा, वलियो सरकार ढालेर पुष्पकमल दाहाल ६ महिना प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो होला, तर त्यसपछि उहाँलाई ढाल्न अर्को खेल शुरु हुन्थ्यो । त्यसपछि बन्ने प्रधानमन्त्री ९ महिना टिक्नुहुन्थ्यो होला ।
के जनताले चाहेको मुलुकले चाहेको यस्तो अस्थिरता, सरकार हो ? होइन, २०७४ सालमा जनताले दिएको म्याण्डेड भनेको देशमा स्थिर र वलियो सरकार बनोसे्, जसले स्थायी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धितर्फकाृ यात्रालाई फराकिलोस बनाओस्, सबैलाई गोलवद्ध गरोस् । त्यस्तो सरकार जनताले बनाएका हुन्, त्यो सरकारको नेतृत्व केपी शर्मा ओलील गरिरहनु भएको गियो । तर, उहाँलार्य बारम्बार घेराबन्दी गरेर, केही गर्न नदिएर, सत्ताच्युत गर्नको निम्ति पटक पटकको प्रयास जारी रहे । त्यसपश्चात उहाँले बन्द कोठामा जनादेशलाई बुझाउने काम गर्नु भएन, गर्नुहुदैन थियो । त्यसो गरेको भए मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्थ्यो, अन्योलमा जान्थ्यो, अराजकतामा जान्थ्यो, फोहोरी राजनीतिक खेल हुन्थ्यो । जनताको बीचमा जाने निर्णय गर्नुभयो, एकदमै राम्रो गर्नुभयो ।
प्रश्न:प्रदेशमा तपाईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आयो, पहिला पनि असहयोग भइरहेको थियो ?
- मैले त्यो कुरा बताउनै पर्दैन । मेरा प्रिय आर्थिक मामिला मन्त्री थिए, मैले विश्वास गरेको । उनले सहयोग गरे कि असहयोग गरे भन्ने कुरा त मेरै विरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरेर अहिलेको प्रस्तावको प्रस्तावक बसेबाट थाह हुन्छ नि । कसरी सहयोग गरे होला, कति गरे होला । अनि, पार्टीमा मुख्यमन्त्रीको दावा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ दलको नेता दावा गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ मसँग पराजित भएको व्यक्ति हो, उहाँले मलाई कसरी सहयोग गर्नुभयो होला, मैले भनिरहनुपर्दैन । उहाँहरुबाट सहयोग होइन, अफठ्ेरो पार्ने, अनुचित दबाब दिने । कसरी सरकारलाई कमजोर बनाउने, कसरी सरकारलाई काम गर्न नदिने, कसरी सरकारको राम्रो पर्फमेन्समा बाधा पुर्याउने । ब्युरोक्रेसी प्रयोग गरेर हुन्छ कि, हाम्रो संयन्त्र प्रयोग गरेर हुन्छ कि वा विभिन्न कारणले असहयोग गर्ने, असफल बनाउने, प्रभावकारी र लोकप्रियढंगबाट काम गर्न नदिने यो प्रकारको प्रयासहरु म मुख्यमन्त्री बनेको १ बर्षपछि नै शुरु भएको थियो ।
प्रश्न: भनेपछि व्यवस्था नै असफल बनाउने नियतले केन्द्र र प्रदेशमा त्यस्तो भएको हो कि व्यक्तिगत महत्वकांक्षा हो त ?
- म त्यसो त भन्दिन । तर उहाँहरुको व्यक्तिगत महत्वकांक्षाले, पदप्रतिको आशक्तिले, उहाँहरुको त्यो लोभले, इष्र्याले, डाहाले, उहाँहरुको त्यो खालको मनस्थितिले यो व्यवस्था र प्रणाली नचाहनेहरुलाई सहयोग पुर्यायो । खुशी तुल्याउने काम गर्यो । उहाँहरुले यो व्यवस्था, प्रणालीलाई नै सिध्याउने नियत राख्नुभयो भनिराखेको छैन, तर उहाँहरुको चिन्तन, व्यवहार, आशक्ति र अनुचित प्रयासले उनीहरुलार्य प्रतिगामीहरुलाई, यो प्रणाली विरोधीहरुलाई, अस्थिरता चाहनेहरुलाई सतप्रतिशत वल पुर्याएको छ ।
प्रश्न: अब दुवैपक्षबाट सांसद तानातान हुने अवस्था देखिदै गएको छ, त्यस्तो अवस्थामा अनुचित गतिविधि हुदैन ?
-हामीहरुको तर्फबाट अनुचित प्रयासहरु हामी गर्दैनौं । कतिपय छापा मिडियाहरुमा प्रयोजितढंगबाट छपाएर हामीलाई लांक्षित गर्ने खालका कामहरु साथीहरुले गरिराखेका छन् । त्यसमा मेरो ध्यान आकृष्ट भइराखेको छ । जसले त्यो धन्दा गर्दैछ,त्यो धन्दा गर्नेले आप्नै सञ्चारमाध्यमबाट, आफ्नै पत्रिका र अनलाइनबाट हामीलाई लांक्षित गरेर न्यानो र बडा सुद्धताको अनुभूति गरेर राती निदाउने वा सञ्चोले बस्ने काम केही साथीहरुले गर्दैछन् । हामी त्यो गर्दैनौं । हामी कोही माननीय सदस्यहरुलाई अनुचित ढंगबाट तान्ने वा प्रभाव पार्ने काम गर्दैनौं । तर माननीय सदस्यहरुले घटनालाई, परिस्थितिलाई, यी सबै बिषयवस्तुहरुलाई विश्लेषण गर्दै र बुझ्दै जाने क्रममा धेरै जना सही ठाउँमा उभिनुहुन्छ, यसको निम्ति कुनै अनुचित प्रयास, दबाब गर्नुपदैन । जसले अनुचित प्रयास गर्यो, तानातान प्रयास गर्यो, उनीहरु नांगिन्छन् । किनभने सबै माननीय सदस्यहरु विवेक भएका, जनताको बीचबाट चुनिएका माननीयहरु हनुहुन्छ । त्यस्तो खालको प्रयासहरु कही कतैबाट हुनुहदैन, हामी गर्दैनौं । कसैले प्रयास गर्यो भने माननीयरुले बुझ्नु हुन्छ, र त्यसखालको अनुचित प्रयासहरु उदांगो पार्नुहुन्छ ।
प्रश्न:३७ जनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो, ती मध्ये कतिले यहाँलाई समर्थन गर्नुहुन्छ होला ?
- पहिलो कुरा चाहि, वाइट पेपरमा ३७ जनाको हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्ने कुरा छ । कही पनि पुष्टि छैन कि माननीय सदस्यहरुले साँच्चै त्यो प्रयोजनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो कि होइन ? दलको बैठक कही बसेको छैन, दलको बैठकमा कसैले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । त्यसैले सादय केही माननीय सदस्हयरुले वक्तव्य दिएर हस्ताक्षर फिर्ता गरेको वा आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गरेको यो बीचमा हामीले सुन्यौं । अर्कै प्रयोजनको लागि हस्ताक्षर गराइयो, तर आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्नको लागि पो रहेछ । हामी त्यो खालको अनुचित कार्यमा सहभागी हुदैनौं भनेर व्यक्तव्य दिइराख्नु भएको छ । विधिसम्मत ढंगबाट मान्छे उभ्याउनु पर्यो नि । दलको बैठक बोलाउनुपथ्र्यो, छलफल हुनुपथ्र्यो, साइन त्यहाँ गराउनुपथ्र्यो । त्यसो भएको छैन । कहाँ कसरी साइन गराइयो, थाह हुदै गएको छ । उहाँहरु ३७ मा रमेर बस्नु भएकोछ । तर निर्णायक विन्दुमा पुगेपछि वास्तविक हिसाब सबैले थाह हुन्छ ।
प्रश्न:माघ ७ गतेदेखि संसदको अधिवेशन .शुरु हुदैछ, प्रदेशले नाम पाउछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ?
- नामको बिषयलाई प्रवेश गराउछौं यद्यपी यो खालको झमेलामा नामांकनको बिषय ठिक ढंगले टुंगिन सक्छ कि सक्दैन, भन्न सकिन्न । तर हामी नामांकनको बिषयलाई प्रवेश गराउछौ, र सकेसम्म सबै दलहरुको बीचमा सहमति गराएर, आधार विन्दु खोजेर टुंग्याउन चाहन्छौं । सहज अवस्था छैन । दुई तिहाई चाहिन्छ, नामको बिषय टुंग्याउनको निम्ति । संविधानले नै त्यही व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको असहज अवस्था पैदा भएको छ, यसले प्रभाव पार्न सक्छ ।
तर, सभामुख र मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट हामीले सहजकर्ताको भुमिका खेल्ने हो । हामीले प्रस्ताव गर्ने होइन, तोक्ने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । सबै माननीय सदस्यहरु, दलहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ, गम्भीर बन्नुपर्छ । आफ्नो विवेकले प्रस्तुत हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा यो झमेलाको, यो असहजताको मारमा र त्यसको प्रभावमा नामको बिषयलाई पार्नुहुदैन, म त्यही हिसाबले सबै माननीय सदस्यहरुलाई, सबै दलहरुलाई आहवन र आग्रह गर्न चाहन्छु ।
