_1704867435.jpeg)
धरान: प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको सातौं एवं हिउँदे अधिवेशन आजदेखि शुरु हुदैछ ।
मन्त्रीपरिषदको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले माघ ७ गते दिउँसो २ बजेदेखि प्रदेश अधिवशेन आह्वान गरेका थिए । सत्तारुढ दल नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड माधव समुहमा विभाजित भएपछिको असहज परिस्थितमा यो बैठक बस्न लागेको हो । नेकपाको प्रचण्ड-माधव समुहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरिसकेको छ । त्यसैले आजदेखिको बैठक के होला भन्ने सबैलाई चासोको बिषय भएको छ । दुवै पक्षले एकले अर्को समुहका सांसदहरुलाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेकोले बैठक तनावपुर्ण हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेश सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले वैठकको तयारी भौतिकरुपमा सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार वैठकको कार्यसुची तयार गर्न आज ११ बजेदेखि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखिएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको प्रतिनिधि सहभागी हुने उक्त समितिको बैठकमा आएको राय, सुझाव लिएर अधिवेशनको कार्यसुची तयार गर्ने सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने,‘समितिको बैठक आवश्यक परामर्श र सुझावको लागि हो । उहाँको सुझाव लिएर कार्यसुची बनाएर अघि बढ्छौं ।’
मुख्यमन्त्री राई ओली समुहका नेता हुन् । उनी नेकपाको संसदीय दलका नेता पनि हुन् । दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ जनालाई स्पष्टीकरण लिएर उनले सांसदबाट निलम्बन गरेका थिए । यस्तै, प्रचण्ड-माधव समुहले मुख्यमन्त्रीमा भीम आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छन् । यो समुहले पनि मुख्यमन्त्री राईसहित ८ जनालाई निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विधिसम्मतढंगले अविश्वासको प्रस्ताव नआएकोले छलफल नै नहुने ओली समुहको जिकिर छ । ‘आजको वैठकमा नेताहरु नबोल्ने, वैठक हलमा प्रवेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र पढ्ने र केही दिनलाई स्थगन गर्ने भयो भने बैठक हुन्छ,’नेकपाका प्रमुख सचेतक एवं ओली समुहका नेता बुद्धि राजभण्डारीले भने ।
प्रचण्ड माधव-समुहले भने एक चौथाई सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएकोले कार्यसुचीमा समावेश हुने बताउँछन् । उनले मुख्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले प्रदेशसभामा छलफलै हुदैन भनेर धम्कीपुर्ण भाषा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । ‘सरकारमा भएका मान्छेहरु आन्दोलनकर्ता जस्तो बोल्दैछन्, गैरलोकतान्त्रिक भाषा बोल्छन्,’उनले भने,‘एक चौथाई सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, दलको विधानमा पनि छ । यो प्रस्ताव विधिसम्मत र संवैधानिक छ, त्यसैले वैठकमा छलफल हुन्छ ।’
उनले निलम्बन गरिएको बिषय राजनीतिक कुरा भएकोले सभाहलमा प्रवेश गर्न पाउने नपाउने बिषय सभामुखको क्षेत्रधिकार भएको पनि बताए । साथै उनले अविश्वासको प्रस्ताव कार्यसुचीमा समावेश हुने तर कहिले टेवल हुने भन्ने बिषय समझदारीमा नै हुने पनि बताए । नेकपाका सांसदहरुले आफ्नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव हाले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने कुन समुहलाई समर्थन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन । संसदमा बहुमत पुर्याउन ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ, जुन संख्या नेकपाको दुवै समुहसँग छैन ।
