काठमाण्डौं: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने भएको छ ।

हिजो आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुवै पक्षको मागदावीलाई अस्वीकार गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षको मागदाबी अनुसार अभिलेख संशोधन, परिवर्तन वा हेरफेरलाई मान्यता नदिने निर्णय भएको छ । आयोगमा उपलब्ध साविककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै पक्षलाई दिइने पनि श्रेष्ठले बताए । यसको अर्थ कानुनीरुपमा नेकपा विभाजन नभएको भन्ने हो ।

संसद विघटन पछि नेकपा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई समुहमा विभाजित थियो । प्रचण्ड समुहले अध्यक्ष ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि हटाउने निर्णय गरिसकेको छ भने नेता माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । ओली समुहले पनि केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको छ भने अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेको थियो । यस्तै, तल्लो कमिटीसम्म भेला, बैठक र कमिटीहरु विस्तार भइरहेको थियो । कानुनीरुपमा मात्र फुट्न बाँकी रहेको नेकपाको विवादलाई आयोगको निर्णयले थप पेचिलो बनाइदिएको छ ।

अब फेरि मिल्ने वा कानुनीरुपमा पार्टी फुटाउने ?

निर्वाचन आयोगको निर्णयले दुवै समुहलाई २ वटा विकल्प दिएको छ, अब फेरि मिल्ने वा कानुनीरुपमा नै पार्टी फुटाउने । तर, दुवै प्रक्रिया त्यति सहज छैन । दुवै समुहका नेतृत्वहरुले अब मिल्न नसकिने अभिव्यक्ति मात्र होइन, कटु आलोचना पनि गर्दै आएका छन् ।

दुवै समुह मिल्न नसके अब कानुनीरुपमा विभाजन हुने नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हुन्छ । दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धमा विवाद आए त्यसको निरुपण आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ४४ मा दलको विवाद निरुपणका लागि ७ वटा उपदफा राखिएका छन्:

(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेछ ।