_1704867435.jpeg)
विराटनगर: माघ ७ गते शुरु भएलगत्तै अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदो अधिवेशनको बैठक माघ २५ गते बस्ने भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले आज आइतबार सूचना निकालेर माघ २५ गते दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने जानकारी दिएका हुन् । माघ ७ गते पहिलो बैठक शुरु भएको ३ मिनेटभित्र प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाएलगत्तै सभामुख प्रदिप भण्डारीले अर्को सुचना जारी नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । उक्त बैठकको कार्यसुचीमा कुनै पनि एजेण्डा थिए । बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कुनै पनि दलका नेतालाई बोल्न नदिने र प्रदेश प्रमुखको पत्र पढेर सुनाएपछि स्थगित गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको थियो ।
नेकपाकै प्रचण्ड-माधव समुहका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेशको राजनीति तातिएको थियो । प्रचण्ड-माधव समुहका सांसदहरुले शेरधन राईलाई दलको नेताबाट हटाएर भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईले पनि संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका थिए भने अर्को समुहले पनि मुख्यमन्त्री राईसहित ८ जनालाई निलम्बन गरेको जनाएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राई अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रिया सम्मत नआएकोले बैठकको कार्यसुचीमा पर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् भने प्रचण्ड-माधव समुह र प्रतिपक्षी दलहरु अविश्वासको प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् । यही बिषयले वैठक तनावपुर्ण हुनसक्ने अनुमान छ । प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभामा कुनै पनि विधेयक दर्ता गरेको छैन, जसले गर्दा प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव बाहेक अन्य कुनै पनि एजेण्डा कार्यसुचीकोरुपमा देखिदैन ।
नेकपाभित्रको बहुमत ३७ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । तर, पछि केही सांसदहरुले फिर्ता लिएका छन् । यद्यपी, प्रचण्ड-माधव समुहले दलभित्र आफुहरुको बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । ओली समुहले पनि दलभित्र आफ्नो पक्षमा सांसदहरुको बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको छ । नेकपामा ६५ जना सांसद छन् । कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुखबाहेक ९१ जना सांसद छन्, र सरकार गठन गर्न ४७ जना सांसद आवश्यक छ ।
दलभित्र प्रचण्ड माधव र ओली समुहले बहुमत दाबी गरिरहेको भएपनि सरकारलाई निरन्तरता दिन वा नयाँ सरकार बनाउन दुवै समुहलाई कांग्रेसलगायत विपक्षी दलको साथ आवश्यक छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कसलाई समर्थन गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छैन । कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव वैठकमा टेवल भएपछि मात्र निर्णय गर्ने बताउदै आएको छ । नेकपाको दुवै समुहले कांग्रेसलाई मनाउन कसरत गरिरहेको छ ।
