_1704867435.jpeg)
विराटनगरः नेकपा एमाले ओली समूहका नेता एवंम प्रदेश एकका मन्त्री जगदिस प्रसाद कुसियैतले मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासका प्रस्ताव कानूनी रुपमै खारेज हुने बताएका छन् ।
गत पुष १२ गते संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फागुन ९ गतेको संसद बैठकमा टेवल भएको थियो । अब अर्को बैठक चैत २ गते बस्दैछ । प्रक्रियामा अघि बढ्ने बेलामा सर्वोच्चले पूर्व एमाले र माओवादी ब्यूँताइदिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ ।
अब मुख्यमन्त्री शेरधन राई संसदीय दल र सदनमा बलियो बनेका छन् । एमालेसँग मात्रै ५१ प्रदेश सभा सदस्य छन् । सरकार बनाउन ४७ सांसद भए पर्याप्त हुन्छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने सांसदहरु अब पुनः पार्टीमै फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ,’मन्त्री कुसियैतले भने,‘संसदमा टेवल भएको अविश्वासको प्रस्ताव कानूनी रुपमै खारेज हुन्छ ।’
तत्कालिन नेकपाका ६७ सांसदमध्ये गत पुस १२ गते ३७ सांसदले राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । फागुन ९ गते उक्त प्रस्ताव संसदमा टेवल भएपछि अव मुख्यमन्त्री राई कमजोरस्थितिमा पुगेका थिए, यद्यपी उनीविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने ५ प्रदेश सभा सदस्यले पुनः राईलाइ नै सहयोग गर्ने बताइसकेका थिए ।
काँग्रेस एवंम अन्य साना दलसँग सहकार्य गर्न छलफल अघि बढिरहेको बेला अदालतको पछिल्लो फैसलाले राई पुनः शक्तिशाली बनेका छन् भने उनको सरकार सुरक्षित बनेको छ । प्रदेश एकमा ९३ प्रदेश सभा सदस्य रहेकोमा सरकार बनाउन ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । तर, एमाले एक्लैसँग ५१ सदस्य हुँदा माओवादीसँग १५ जनामात्र सदस्य रहेकाछन् ।
