विराटनगरः नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले प्रदेश एक संसदीय दलको निर्णय नमान्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई कारवाही गरिने बताएका छन् । 

सर्वोच्चको आदेशपछि पूर्ववत् अवस्थामा फकिएको दल एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री विरुद्ध गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । आफ्नो दलका ५ प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् भने माओवादीबाट निर्वाचित एवंम दलका नेतासमेत रहेका टंक आङ्बुहाङ दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । भलै उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिए नलिएको घोषणा गरिसकेका छैनन् । 

तर, उनी ओली समूहमा आएपछि उनको हस्ताक्षर फिर्ता हुने र बाँकी एमाले पार्टीको उम्मेदवार बनि प्रदेशसभा सदस्य रहेका नेताहरुलाई सचेतक भण्डारीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन भनिसकेको र अब केही दिन भित्रै बस्ने दलको बैठकले पुनः औपचारिक रुपमै भन्ने जानकारी दिए । ‘अहिले नेताहरुको काम परेर काठमाण्डौ तिरै हुनुहुन्छ,’उनले भने,‘मुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरु फर्किएपछि भने दलको बैठक बस्छ र स्पष्ट निर्देशन दिन्छ । नमान्नेलाई दलको विधान बमोजिम कारबाही हुन्छ ।’

सभामुख सहित तत्कालिन एमालेबाट प्रदेश एक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ५१ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । माओवादीसँग एकता भएपछि बनेको नेकपासँग ६७ सदस्य रहेको थियो । तिमध्ये ३७ सदस्यले गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

उक्त प्रस्ताव फागुन ९ गतेको संसद बैठकमा टेवल भएको थियो । त्यसपछि राखिएको फागुन २० को संसद बैठक अघिल्लो दिन चैत २ गते सारिएको थियो । चैत २ गते बस्ने बैठकपनि अघिल्लो दिन सुचना टाँस गरि अनिश्चितका लागि स्थगित भएको छ । संसदलाई सत्तारुढ दलको किचलो र सरकार पक्षले बन्धक बनाएको विपक्षीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।