_1704867435.jpeg)
विराटनगरः संसदप्रति सरकार उत्तरदायी नभएको भन्दै प्रदेश एक संसदका पछिल्ला बैठक, बिपक्षी दलहरुले निरन्तर अबरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई संसदमा उपस्थित भइ सरकारको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुपनेृ माग राखिरहेका सांसदहरुले सरकार टीकाउन मात्र सक्रिय भइरहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश १ संसदका पछिल्ला दुई बैठकमा विपक्षी दलले अबरोध पुर्याएपछि आइतवार बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई उपस्थित भएनन् ।
सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गर्दै सबै दललाई बैठकमा डाकेका थिए । तर मुख्यमन्त्री राई अनुपस्थित भएपछि भने संसदको गतिरोध खुलाउने विषय अन्यौल भएको समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार सभामुखले संसदको अर्को बैठक सोमवार डाँकिएको थियो । उक्त बैठक सहज होस् भन्ने आफ्नो पार्टीको धारण रहेपनि आन्तरिक मन्त्री मात्र आएर मुख्यमन्त्री नआएको हुँदा बैठक निस्कर्षविहिन भएको बताए ।
पछिल्ला केही बैठकमा विपक्षी दलले चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कर्यक्रमहरु सुचारु गर्न र चालु योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन माग राख्दै आएका छन् । सांसद उमिता विश्वकर्माले सरकार आफैले अघि सारेका योजना कतिपय अलपत्र परेको र कतिपय योजना सुरु नै नगरेको भन्दै आक्रोस पोखिन् । त्यस्तै अर्का सांसद नारायण बहादर मगरले भने चालु योजनाको भुक्तानी रोकिएका कारण बिकासको काममा बाधा पुगेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले तत्काल सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गरेर चालिरहेका योजना चाँडो सक्न आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि संसदलाई पर्याप्त विजनेश नदिएको र आफूविरुद्धको आविश्वासको प्रस्ताव टार्न संसद छलिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक झक बहादुर मगरले बताए । उनले सरकारले गम्भिरढंगले चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरुलाई स्रोतको सुुनिश्चतता नगरेको र बीचमा रोकिएका योजना सुचारु नगरेको भन्दै संसदमा स्पष्ट जवाफ माग्दै संसद अवरोध गरिरहेको छ ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक सुयर्माराज राईले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा कर्मचारीको सरुवा गरेको र बृद्धिविकासमा अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । यि सबै आरोपलाई सम्बोधान गर्न मुख्यमन्त्री रोस्टममा आइ जवाफ दिनुपर्ने र नदिए निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्ने राईले चेतावनी दिएका छन् । सांसदहरुले भने बजेट अभावको कारण देखाउँदै सरकारले योजना कटोती गरेको आरोप लगाएका छन् ।
