_1704867435.jpeg)
काठमाण्डौं: सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्तीलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसदको सदस्य नरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका ७ मन्त्रीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ओली नेतृत्वमा हाल रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामा मन्त्री नियुक्त भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट निवार्चित उनीहरुले एमाले प्रवेश गरेपछि सांसद पद खारेज भएको थियो ।
संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।
