_1704867435.jpeg)
धरान: प्रदेश नं १ सरकारको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी अधिकारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड विरुद्धको खोपमा सबै प्रदेशबासीहरुको सरल र सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल प्रदेश‘ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ। यस्तै, पालिकाहरुको समन्वय र सहकार्यमा जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहका अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा अनलाइन दर्ताको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
औषधी, अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको सहज आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनमा संघीय सरकासँगको समन्वय, सहकार्यमा सबै संशाधनको अधिकतम परिचालन सरकारले गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुको गुरुयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक औजार तथा यन्त्र उपकरण र भौतिक पूर्वाधारसहित मेचीअस्पताललाई २०० शैया, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १००/१०० शैया र अन्य जिल्ला अस्पताललाई न्युनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। विपन्न तथा गरिब वर्ग, असहायकहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि एक उपचार कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ ।
विद्यालय नर्सिङ शिक्षालाई १४ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । सन्२०२५ सम्ममा बाल–विवाहमुक्त प्रदेश बनाउने गरी रणनीति बनाउने, भाषा आयोगसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशमा प्रचलित भाषाहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा प्रचार गर्ने उल्लेख छ । द्वन्द पिडित घाइतेहरुका लागि स्वास्थ्य बिमा सहयोग कार्यक्रम शुरुवात गर्ने,
प्रदेश खेलकुद बोर्ड गठन गरेर व्यावसायिक उन्नतिलाई सहयोग गर्ने, एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, स्काईवाक, साहसिक पर्यटकीय खेलहरुलाई समेत प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पुर्वाधार निर्माण लगायतमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिने उल्लेख छ ।
दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी ऐन जारी गरी दलित समुदायको सशक्तिकरण, उत्थान र विकासका लागि एक अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापना गर्ने, छुवाछुतमुक्त प्रदेश कार्यन्वयन अभियान संचालन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, कोभिड(१९ का कारण रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा गर्ने अति विपन्न तथा पेशा व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने बाध्यतामा परेकाहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने परियोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति हुनेछ । कोभिड(१९ का कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न “पर्यटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ भन्नेनारासहित आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
