_1704867435.jpeg)
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश दिएको हो । वर्तमान सरकार काम चलाउ भएको र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मन्त्रिपरिषद ५ सदस्यसमा सिमित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ पटक गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेको हो । जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना र तीन राज्यमन्त्री हटाएका थिए भने दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यस्तै २७ जेठमा पनि सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषदमा अब प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्र रहनेछन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । सरकारमा सहभागी भएका उनीहरु सर्वोच्चको आदेश पछि १९ दिनमा सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।
