_1704867435.jpeg)
धरान: हालै सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धमा गरेको फैसला संविधानभन्दा माथि रहेर गलत फैसला भएको भन्दै संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपालले उक्त फैसला खारेज गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चको सुनसरी जिल्ला कार्यसमितिले ईलाका प्रशासन कार्यालय धरानमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाउदै यस्तो माग गरेको हो । सर्वोच्चले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रणालीबारे फैसला गरेको मञ्चको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ‘सरकारी सेवा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभै आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुनुपर्ने भनि सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलाशले दिएको आरक्षण सम्बन्धी फैसलाप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १८(३) लाई अपव्याख्या गरि आरक्षित कोटाको अवमुल्यन गर्दै न्यायपालिकाले संविधानभन्दा माथि रहेर गलत फैसला गरेको भन्दै मञ्चले निन्दासमेत गरेको छ । साथै, उक्त फैसलालाई खारेज गरेर संविधानको सर्वोच्चता र आरक्षित कोटालाई सुनिश्चित गराउन पनि उक्त पार्टीले माग गरेको छ ।
यसैगरि, एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती विधेयकलाई वर्तमान सरकारले संसदबाट पारित गराउन खोजिरहेको भन्दै मञ्चले राष्ट्रघाती सम्झौताहरु पारित नगर्न पनि माग गरेको छ । साथै, नागरिकता विधेयकले नेपाललाई सिक्किम र जिजिकरण गर्न लागेको भन्दै मञ्चले राष्ट्रघाती निर्णय संसदमा प्रस्ताव पारित नगराउन पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
