_1704867435.jpeg)
धरान: एयरपोर्ट सम्भाव्यताबारे स्थलगत अध्ययन गर्न नागरिक उड्यान प्राधिकरणले गठन गरेको तीन सदस्यीय टोली धरान आएको छ।
प्राधिकरणका प्रबन्धक एवं इञ्जिनियर नलबिक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठित टोली बुधबार धरान आएको हो । टोलीमा रहेका सदस्यहरु वरिष्ठ कानुन अधिकृत विमल खनाल र सि.ए.(चाटर्ड एकाउन्टेन्ट) अनिल बस्नेत पनि स्थलगत अध्ययनको लागि आएका छन् । मंगलबार दिउँसो करिब १ बजे उपमहानगरपालिका आएको टोलीले मेयर हर्क साम्पाङसँग भेट गरेको थियो भने विगतमा भएको अध्ययन प्रतिवेदनको जानकारी दिएको थियो । उक्त टोली भोली (बिहिबार) एयरपोर्ट निर्माणको प्रस्ताव गरिएको धरान १७ स्थित डाँडाघोपा जाने भएको छ ।
एयरपोर्ट बनाउने भन्दै यति इन्कर्पोरेटेड प्रालिले खरीद गरेको जग्गा प्लटिङ र किनबेच हुन थालेपछि धरानमा पुनः एयरपोर्टको चर्चा शुरु भएको थियो । यतिलाई जग्गा बिक्री गरेका जग्गाधनीहरुले लिखित सम्झौता वमोजिम जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेपछि मेयर साम्पाङले पटक पटक छलफल चलाएका थिए । पछिल्लो समय मेयर साम्पाङले दबाब बढाएपछि सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्री सुदन किरातीले प्राधिकरणलाई अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशन वमोजिम प्राधिकरणले गठन गरेको टोली स्थलगत अध्ययन गर्न धरान आएको हो ।
पुरानै प्रतिवेदनको आधारमा सर्वे !
प्राधिकरणले नयाँ टोलीलाई स्थलगत अध्ययनको लागि धरान पठाएपनि उक्त टोलीले विगतमा भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनलाई नै आधार मानेर सर्वे गर्ने भएको छ । अध्ययन टोलीका सदस्य एवं वरिष्ठ कानुन अधिकृत खनालले विगतमा तीन प्रकृतिको विमानको लागि सर्वे भएको जानकारी दिदै सोही अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आफुहरुले फिल्ड सर्वे गर्ने बताए ।
‘पुरानै प्रतिवेदनको आधारमा रहेर सर्वे गछौं । विगतमा तीन वटा क्याटोगरीमा रहेर अध्ययन भएको छ । कुन प्रकृतिको जहाजलाई कति रन वे चाहिन्छ भन्ने अध्ययन छ,’ उनले भने,‘यहाँको जग्गाको उपलब्धता, भौगोलिक अवस्था अनुसार उपमहानगरले कुन उचित देख्छ, त्यही अनुसार हुने हो । हामीले त्यतिबेलाको फिल्डको अवस्था र अहिलेको अवस्था के छ भनेर हेर्ने हो ।’ खनालका अनुसार धरानको एयरपोर्टको लागि जग्गा कति आवश्यक पर्छ भन्ने पहिल्यै अध्ययनबाट आइसकेको बताए । उनले भने,‘जग्गा कति चाहिन्छ भन्ने पहिल्यै अध्ययनले देखाइसकेको छ । उपमहानगरपालिकाले क्यानलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’
भिडियो:
नेपालमा १७ सिटे ट्विनटर विमान पहाडी क्षेत्रमा मात्र सिमित संख्यामा सञ्चालनमा रहेको र भाडादर पनि महंगो हुने भएकोले उपयोगी छैन । यस्तै, एटिआर ४२ सिट विमान बुद्ध एयरसँग थोरै मात्र रहेको खनालले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा एयरपोर्ट नियमित सञ्चालन गर्ने हो भने ७२ सिट भन्दा तलको कल्पना गरेर गाह्रो छ । चल्न त चल्छ तर सञ्चालन खर्च, यात्रुको भाडा धेरै नै हुन्छ,’खनालले भने,‘७२ सिटको लागि न्युनतम रन वे १५ सय मिटर चाहिन्छ ।’
पुरानो अध्ययन प्रतिवेदनमा के थियो ?
प्राधिकरणले २०६७ र २०७३ साल गरेर धरानमा दुई पटक एयरपोर्ट सम्भाव्यताको अध्ययन गरेको थियो । पहिलो पटकको अध्ययन ट्विनटर (१७ सिटे) विमानको लागि ९०० मिटर रन वेको मात्र भएको थियो भने दोस्रो पटकको अध्ययनले एटिआर ४२ सिट विमानको लागि पनि अध्ययन गरेको थियो ।
पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले ४२ सिट विमानको लागि १२५० मिटर रन वे समेटेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार एयरपोर्ट निर्माण गर्न कुल ९३.२५ बिघा जग्गा अवाश्यक पर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले एयरपोर्ट निर्माणको लागि उक्त आवश्यक पर्ने जग्गा (९३.२५ बिघा) निःशुल्क उपलब्ध गराउन २०७४ असार १ गते धरान उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले एयरपोर्ट बनाउन भ्याटसहित कुल ५ अर्ब ७ करोड १ लाख ३६ हजार ५०२ रुपैया खर्च लाग्ने अनुमानित लागत निकालेको थियो । यो लागतमध्ये २ अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैया जग्गा प्राप्तिको लागि मुआब्जा दिन खर्च हुने पनि प्रतिवेदनमा थियो । प्रतिवेदनका अनुसार ५१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला प्रतिकट्ठा १० देखि २० लाख रुपैया मुआब्जा दिन खर्च हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
उक्त प्रतिवेदनपछि उपमहानगरपालिकाले एयरपोर्ट निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन २ पटक स्थानीयबासी तथा सरोकारवालाहरुसँग सार्वजनिक सुनुवाई पनि गरेको थियो । स्थानीयहरुले सट्टाभर्ना र उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका थिए भने कतिपयले एयरपोर्ट चाहिदैन भन्ने प्ले कार्डसमेत प्रर्दशन गरेर विरोध जनाएका थिए । २०६० सालमा एयरपोर्ट बनाउने भन्दै उपमहानगरपालिकाको पहलमा स्थानीयबासीले करिब ७ बिघा जग्गा यतिलाई बेचेका थिए । तर, लामो समय बित्दासमेत एयरपोर्ट नबेनेको र यतिले खरिद गरेको जग्गा बाहेक पनि रोक्का भएपछि स्थानीयबासीहरु रुष्ट भएर त्यसबेला विरोध गरेका थिए ।
