_1704867435.jpeg)
धरान: एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कोशी प्रदेशमा राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको छ भने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने चासो पनि बढाएको छ ।
एमाले र माओवादीसहितका ५२ जना सांसदहरुले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष प्रदेशसभाको बिशेष अधिवेशन आह्वान गर्न निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन वमोजम प्रदेश प्रमुख खापुङले आगामी बैशाख ६ गते प्रदेशसभाको बिशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको अन्तिम विकल्पकोरुपमा बहुमत सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अब के गर्लान् भन्ने चासो पनि बढेको छ ।
एमाले र माओवादीका सांसदहरुले बिशेष अधिवेशन आह्वान माग गरेकै दिन मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार ११ जेठ २०८१ मा संसदको नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन दिएका थिए । उनले बिशेष अधिवेशन टार्ने प्रयास गरेपनि सफल भएनन् ।
दुई दिनपछि बुधबार प्रदेश प्रमुख खापुङले ६ बैशाख २०८१ दिउँसो १ बजे प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखका कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले राजिनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा थिए । बिशेष अधिवशेन आह्वान भइसकेपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदको सामना गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सरकारले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने भन्दै प्रदेशसभा बैठकलाई सरकारले सहज रुपमा ‘फेस’ गर्ने दाबी गरे ।
प्रदेशमा केही राजनीतिक दलहरूले अस्थिरता निम्त्याउन लागेको भन्दै उनले सरकारले विश्वासको मत लिन जरुरी नभएको पनि बताए । वर्तमान सरकार संविधानको अन्तिम विकल्पका रुपमा गठन भएकोले विश्वासको मत लिइरहन जरुरी नभएको उनको भनाई थियो । साथै उनले नयाँ सरकार गठनको सम्भावना नरहेकोले वर्तमान सरकारको विकल्प मध्यावधि निर्वाचन मात्र रहेको बताए ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने पत्रकारसँग कुरा गर्दै बिशेष अधिवेशनको शुरुवातमै सरकार अल्पमतमा रहेको प्रष्ट हुने भएकोले मुख्यमन्त्रीले राजिनामा दिनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । सेतोपाटीलाई प्रतिक्रिया दिदै उनले विशेष अधिवेशनमा संकल्प प्रस्ताव लैजाने जानकारी दिएका छन् । मत विभाजनको अवस्था पनि आउनसक्ने र अफ्ठ्यारो अवस्थामा संकल्प प्रस्ताव पारित भए त्यतिबेलै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ ।
