_1704867435.jpeg)
धरान: खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेको धरानको समस्या न्युनीकरण गर्न प्रदेश सरकारको बजेटले धरान १७ कुम्भिआहालस्थित जंगलमा भइरहेको डिप बोरिङको ड्रिलिङ कार्य वन कार्यालयले रोक्ने प्रयास गरेको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले समन्वय नगरि जंगलमा ड्रिलिङ गरेको भन्दै वन कर्मचारीले सोमबार र मंगलबार आएर काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । काम नरोके मेशिन जफत गरेर लैजाने चेतावनी पनि दिएपछि मंगलबार काम रोकिएको ड्रिलिङ गरिरहेका ठेकेदार कम्पनी श्रीमन् ड्रिलिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका साइट इञ्चार्ज रामशरण खड्काले बताए ।
उनका अनुसार वन डिभिजनका कर्मचारीहरुले वनबाट अनुमति पत्र लिएर मात्र काम गर्नु भनेर मंगलबार काम रोकिएको थियो । ‘मैले हिजो मंगलबार प्रदेश सांसद रमेश बस्नेतलाई जानकारी गराए । हिजो काम रोकियो, र आज बिहानबाट सुचारु भयो,’ उनले भने,‘हिजोबाट नगर प्रहरीहरु पनि खटिएको छ ।’
वनले डिपबोरिङ कार्य रोकेपछि आज बुधबार बिहान प्रदेश सांसदहरुसहित धरानका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरु ड्रिलिङ भइरहेको जंगल क्षेत्रमा पुगेका थिए । उनीहरुले ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई ड्रिलिङ कार्य जारी राख्न भनेपछि ड्रिलिङ पुनः सुचारु भएको हो । प्रदेश सांसद रमेश बस्नेतले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, भुमिगत जलस्रोत, खानेपानी बोर्डबीच समन्वय भएर काम शुरु भएको बताए । साथै उनले खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक कुरामा अवरोध हुन नहुने भन्दै वन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि अवश्यक पहल भइरहेको बताए ।
बुधबार बिहान कुम्भि आहालमा प्रदेश सांसदहरु रमेश बस्नेत, विजयकुमार राई र यशोदा कायस्थसँगै कोशी प्रदेशका संस्थापक सभामुख प्रदिप भण्डारी, निवर्तमान संघीय सांसद जयकुमार राई पनि स्थलगत अनुमगनमा पुगेका थिए ।
गत आर्थिक बर्षमा तत्कालको लागि खानेपानी समस्या न्युनीकरण गर्न डिप बोरिङ गर्न ४ करोड बजेट प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटबाट १ करोड ५२ लाख रुपैयामा ३ ठाउँ ड्रिलिङ गर्न ठेक्का लागेको थियो । कोशी राजमार्गतर्फ चारकोसे जंगलमा २ ठाउँ ड्रिलिङ भइसकेको छ भने थप एउटा ड्रिलिङ कुम्भिआहालमा शुरु भएपछि वन कार्यालयले अवरोध गर्न खोजेको हो ।
ड्रिलिङ गरेर निस्किएको पानी सफा गर्ने र पाइपलाइनमार्फत खानेपानी बोर्डको प्रणालीमा जोड्न नयाँ पाइप खरिदको ठेक्का पनि भइसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा विद्युतीय उपकरण जडान गर्न पनि थप ३ करोड ३० लाख रुपैया प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।
भिडियो:
