_1704867435.jpeg)
धरान: धरान उपमहानगरपालिकाले महत्वकांक्षी योजना हो, सर्दु र सेउती खोला करिडोर । ती मध्ये यो बर्ष सर्दु खोला करिडोर निर्माण हुने निश्चित छ । तर, योजना कार्यान्वयन भने सहज छैन ।
सर्दु खोला किनारमा वडा नं १७, ११, १६ र १३ का १२ वटा बस्तीमा २ हजार संख्यामा घर रहेको छ । ती मध्ये सर्दु करिडोरमा ८ सय ७० घर पुर्णरुपमा क्षति पुग्ने बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको तथ्यांक छ । करिडोर योजनाले सुकुम्बासीहरुलाई घरबारविहिन बनाउने भन्दै संरक्षण समिति पनि गठन भएको छ । सोही संघर्ष समितिले बुधबार धरान उपमहानगरपालिकामा २ वटा विकल्प प्रस्तुत गर्दै योजना अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
संयोजक कुमार कार्कीले सुकुम्बासीहरु विकास निर्माणको वाधक नभए पनि योजनाको नाममा बस्तीको विनास भने नचाहने बताए । उनका अनुसार सर्दु खोला कतिपय ठाउँमा १९ मिटर मात्र छ, तर योजना भने ११२ मिटरको आएको छ । ‘अस्ति हामीले नाप्यौं, नाप्दा खोलाको भाग १९ मिटर मात्र देखियो, योजना ११२ मिटर भनेर आयो । नगरपालिकाले वस्ती व्यवस्थापनको नीति प्याकेजमै बनाए लिएर आउनुपथ्र्यो,’कार्कीले भने,‘हामीले वस्ती जोगाएर २ वटा विकल्प लिएर करिडोर निर्माण गनुपर्छ भनेका छौं ।’
संयोजक कार्कीका अनुसार पहिलो विकल्पमा मौजुदा खोलाको अवस्था जे छ, त्यही अनुसार करिडोर निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने छ । दोस्रो विकल्पमा ११२ मिटर कायम गर्ने हो भने वस्तीलाई पुर्णरुपमा सुकुमबासी नहुने गरि जोखिममुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरेर मात्र निर्माण कार्य शुरु गर्नुपर्ने संरक्षण समितिको अनुरोध छ । ‘एक हजार घर क्षति हुनसक्छ । यो थपघट हुनसक्छ । ११२ मिटरको मापदण्डले पुर्णरुपमा क्षति हुन्छ,’कार्कीले भने ।
योजना २५ करोडको, क्षति भने ६० करोड बढी
सुर्दु करिडोर २५ करोडको योजना हो । तर, यो करिडोरले हुने क्षति भने ६० करोड बढी पुग्ने संरक्षण समितिको दाबी छ । समितिका अनुसार एक घर विस्थापित हुँदा लागनी ५ लाखको दरले हिसाब गर्दा ५० करोड क्षति हुन्छ । तर, योजना भने २५ करोडको मात्र हो ।
संरक्षण समिति संयोजक कार्कीको भनाईमा नगरपालिकाले लगानी गरेको ग्याबिंग जाली, ढल र बाटोको क्षति पनि हिसाब गर्ने हो भने ६० देखि ७० करोड क्षति पुग्छ । मात्र २५ करोडको योजनामा ७० करोडको क्षति हुने खालको अवैज्ञानिक योजना स्वीकार नहुने कार्कीले बताए । ‘योजना चै २५ करोडको मात्र हुन्छ, क्षति भने ६० देखि ७० करोडको हुन्छ । यो कतिको वैज्ञानिक हुन्छ ? कतिको समावेशी, सामाजिक हुन्छ ?’उनी भन्छन् ।
राजनीतिक दल आफैले बस्ती बसाउने, आफै भत्काउने योजना ल्याउने ?
संरक्षण समितिका संयोजक कार्कीले २०२० सालदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास गराउने गरि योजना ल्याएकोमा आपत्ति प्रकट गर्छन् । राजनीतिक दलहरु आफैले सुकुम्बासी बस्ती बसाएको भन्दै उनले चुनावमा भोट पाए पछि फेरि बस्ती भत्काउने योजना ल्याएकोमा असन्तुष्टी प्रकट गर्छन् ।
‘राजनीतिक पार्टी आफैले नै तिमीहरु घर बनाएर बस, हामी सहयोग गछौं, पछि पुर्जा दिन्छौं, हाम्रो सरकार आयो भने पुर्जा बाड्छौं भनेर उहाँहरुले भनेको हो नि,’उनी भन्छन्,‘बस्न अरुले प्रेरित गरेको होइन, दलहरु आफै बस्नलाई प्रेरित गरेको हो । अनि चुनावमा भोट लिएपछि उहाँहरुकै घर भत्कने गरि योजना लिएर आउने ? त्यो घर त चुनावमा देखेको थियो नि । जसले मत हालेको हो, अपमान हुने गरि योजना ल्याउन हुदैन ।’
