_1704867435.jpeg)
काठमाडौँ: कानुन व्यवसायीहरुले बहसको क्रममा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।
आजदेखि शुरु भएको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीश कार्कीलाई राखिएकोबारेमा प्रश्न उठाएका थिए । इजलाशमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, मुक्ति प्रधान, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधिश कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन् । न्यायाधिश कार्कीले इजलाशमा नबस्ने घोषणा गरेपछि सुनुवाई एक साताको लागि स्थगित भएको छ ।
प्रधानन्यायाधिश चेलेन्द्र शमसेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन गरेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई राखेपछि सार्वजनिकरुपमा नै उनीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो । न्यायाधिश कार्की विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए । सोही कारणले कानुन व्यवसायीहरुले उनीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । कुनै पनि पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेका व्यक्ति पछि न्यायाधीश भएमा आफ्नो पुरानो पक्षको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । त्यसबिषयमा प्रश्न उठेमा न्यायाधिश उक्त सुनुवाई प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने हुन्छ ।
