_1704867435.jpeg)
धरान: कुकुर पाल्न सौखिन व्यक्तिहरुले अबदेखि धरान उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
आज बसेको कार्यपालिका बैठकले पारित गरेको घर पालुवा र सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा यो प्रावधान रहेको छ । घर पालुवा र सडकमा छाडा छोडिएको कुकुर (सामुदायिक कुकुर)लाई व्यवस्थापन गर्नको लागि यो कार्यविधि तयार भएको हो । ‘घर पालुवा र सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भएको छ । कार्यविधि अनुसार अब कुकुरलाई जथाभावीरुपमा पाल्न र छोड्न पाइदैन,’वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले भने,‘उपमहानगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्छ । नगरपालिकाले दर्ता नम्बर र ट्याग दिन्छ ।’
कुकुर पाल्नको लागि अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने, भ्याक्सिन लगाउनुपर्नेलगायत प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ । जथाभावी छोड्न पनि पाइनेछैन । यस्तै छाडा रहेका सामुदायिक कुकुरहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न बन्ध्याकरण गर्ने प्रावधान पनि कार्यविधिमा राखिएको खतिवडाले बताए । कार्यपालिका बैठकले न्यायिक समिति मातहत वडा कार्यालयहरुमा रहने मेलमिलाप केन्द्र सम्बन्धी कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । धरानको विभिन्न वडाहरुमा मेलमिलाप केन्द्र राखिएको छ ।
यस्तै, बैठकले उपमहानगरपालिकाको तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन भ्रमण आदिको पारिश्रमिक, भत्ता एवं अन्य खर्चको मापदण्ड २०७४ को संशोधन पारित गरेको वडा नं १३ का अध्यक्ष नेत्र काफ्लेले जानकारी दिए । ‘भ्रमण खर्च, बैठक भत्ता, कार्यक्रममा हुने खर्चको दररेट सम्बन्धी मापदण्ड तोकिएको छ,’अध्यक्ष काफ्लेले भने । यस्तै, धरानको आधारभुत बस्तीहरुमा उपभोक्ता समितिमा हुने जनसहभागिता सम्बन्धी पनि निर्णय बैठकले गरेको उनले बताए । ‘कतिपय आधारभुत बस्तीहरुमा ४० प्रतिशत जनसहभागिता उपलब्ध हुन सक्दैन, त्यस्ता वस्तीहरुमा के कति जनसहभागिता गराउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार वडाअध्यक्षलाई दिइएको छ,’काफ्लेले भने,‘वस्तुस्थिति हेरेर १० देखि ५० प्रतिशतसम्म जनसहभागिता लगाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिइएको छ ।’
नगरसभाको मिति तोक्ने सम्बन्धमा आउँदो फागुन १० गते सोमबार नगरसभा गर्ने निर्णय पनि सर्वसम्मत पारित भएको छ । बैठक भोली मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने गरि स्थगित भएको छ । नगरसभाको मिति तोक्ने सम्बन्धमा आउँदो फागुन १० गते सोमबार नगरसभा गर्ने निर्णय पनि सर्वसम्मत पारित भएको छ । यस्तै, बैठकले खानेपानी मुहानको उपयोगका लागि ३ वटा उपभोक्ता समितिहरुलाई मुहानको अनुमति दिई दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई मुहान अनुभति तथा दर्ता गर्ने क्षेत्राधिकार अहिले स्थानीय तहमा आएको छ ।
