धरान: सत्तारुढ दल नेकपाको विभाजनको असर बुधबार धरानको कार्यपालिका बैठकमा पनि देखियो । औपचारिकरुपमा पार्टी विभाजन नभइसके पनि अब धरानको कार्यपालिकामा ३ दलको उपस्थिति हुने देखिएको नेकपाकै एक वडाअध्यक्षले बताए ।

बैठकमा भुमिहिन दलिन, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको लगत सकंलनको लागि नगरस्तरीय समितिमा कार्यपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना महिला कार्यपालिका सदस्यको नाममा नेकपाकै कार्यपालिका सदस्यहरुबीच विवाद भएको थियो । प्रचण्ड माधव पक्ष र केपी ओली पक्षका नेकपाका कार्यपालिका सदस्यहरुबीच चर्काचर्की परेको थियो । यद्यपी, विवादका बीचमा बैठकले ४ जनाको नाम निर्णय गरेको छ ।

मेयर तिलक राईका अनुसार महिला सदस्य कार्यपालिकाबाट हिरादेवी राई र कल्पना मगरको नाम निर्णय भएको छ । यस्तै, संयोजक एवं मेयरकोतर्फबाट बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका सचिव सुवास राई र विष्णुचोक बाँध डाँडाकी महिला नेतृ पञ्चकला राईको नाम पनि निर्णय भएको मेयर राईले जानकारी दिए । भुमि आयोगले भुमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधान गर्न लगत संकलन गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसको लागि सहजीकरण समिति गठन हुनेछ ।

समितिको संयोजकमा मेयर, सहसंयोजकमा उपमेयर, सदस्य सचिवम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछ भने राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त दलहरुको स्थानीय पार्टीका अध्यक्ष वा सभापति वा उनीहरुले पठाएको प्रतिनिधि सदस्य हुनेछ । धरानमा राष्ट्रिय दल मान्यता पाएको कांग्रेस, नेकपा र जसपा रहेको छ ।

नेकपाबाट विजयी वडा नं १६ का वडाअध्यक्ष दिलकुमार गिरीले आफुहरुको असहमति हुँदाहुदै जर्बजस्ती समितिको नाममा निर्णय गरिएको बताए । उनले आजदेखि धरानको कार्यपालिकामा ३ वटा पार्टीको प्रतिनिधित्व भएको जस्तो देखिएको बताए । ‘संसदीय दलको बैठकमा जे नाममा सहमति भएको थियो, बैठकमा अरुकै नाम आएपछि हामीले कुरा राखेका हौं,’उनले भने । बैठकमा नेकपाको प्रचण्ड माधव समुहका धरानको वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराई र १५ वडाका अध्यक्ष नरेश इवारमले प्रतिनिधित्व गर्दै कडा कुरा राखेका थिए भने उनीहरुको प्रतिवादमा वडा नं १६, १२, १०, ४, १९ का अध्यक्षहरु उत्रिएका थिए । धरानको कार्यपालिकामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत रहेको छ भने कांग्रेसको मेयरसहित ६ जना मात्र सदस्य छन् ।

कर्मचारीहरु कन्सल्टेन्सीमा आवद्ध भए कारबाही गर्ने निर्णय

बैठकले उपमहानगरपालिकाको घरनक्शा फाँटमा कार्यरत कर्मचारीहरु कन्सल्टेन्सीमा आवद्ध भएकोबारेमा पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो । अबदेखि कर्मचारीहरु कन्सल्टेन्सीमा आवद्ध भएको पाइएमा कार्बाही गर्ने निर्णय भएको छ । सो सम्बन्धमा उपमहानगरपालिकाले निगरानी बढाएको र अनावश्यक गुनासो सेवाग्राहीबाट आए कार्बाही गर्ने चेतावनी उपमहानगरपालिकाले दिएको छ ।