विराटनगरः प्रदेश १ को संसद बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विपक्षी दल रुष्ट बनेका छन् ।
संसदमा उपलब्ध दलहरुसँग छलफल नै नगरि एक्कासी अनिश्चित कालका लागि बैठक स्थगित गरिएको भन्दै नेपाली काँग्रेस र समाजवादी पार्टी नेपालले आक्रोश पोखेका हुन् । उनीहरुले सभामुख सरकारको इशारामा चलेको र सरकारले संसद छल्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘प्रमुख दल काँग्रेससँग कुनै पनि छलफल र राय लिइएन,’ प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने,‘यो त अत्ति हो । सरकारले राम्रो काम गरेन । संसद छल्न खोज्यो । सभामुख सरकारको इशारामा चल्नुभयो ।’
उनले प्रदेशको महत्वपुर्ण मुद्दा किनारा लगाउन पटक पटक प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा कुरा राख्दा समेत मुख्यमन्त्रीले वास्ता नगरेको बताए । प्रदेशको नाम राख्ने सवालमा पनि कांग्रेसले संसदमा जोडदार आवाज उठाएको भन्दै प्रदेश एक सरकारको ध्यान जनहितप्रति पटक्कै नगएको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको परिकल्पना भन्दा सरकार पर गयो । कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति इमान्दार देखिएन,’कार्कीले भने,‘जनताको आवाज उठाउने थलोलाई बन्द गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ यसलाई काँग्रेसले घोर भत्र्सना गर्छ ।’
उनले दलहरुबीच राय लिएर मात्र निर्णय लिइनुपर्नेमा कागजको चिकर्टोको भरमा सांसदको अधिकार हनन् गर्ने सभामुखको प्रयासलाई सांसदहरुको अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन् । समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले प्रदेश एक सरकारले गैरजिम्मेवारीपन काम गरेकोे टिप्पणी गरे ।पूर्व एमालेको बमुहत भएको अवस्थामा सरकारले अवसरलाई क्याँस गर्नुको सट्टा संसद छल्नु निर्लज्जताको पराकाष्ट रहेको बताए ।
गत फागुन ९ गते बसेको संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भइ बैठक फागुन २० मा बस्ने गरि टुँगीएको थियो । तर, फागुन १९ गते नै सुचना टाँस गरेर चैत २ गतेका लागि सारिएको बैठक अब अनिश्चितका लागि स्थगित भएको हो ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता चमिला भट्टराईका अनुसार संसदमा आवश्यक विधेयको तयारी सरकारतर्फबाट भइरहेको हुँदा विजनेश नभएरै बैठक स्थगित गरिएको हो । उनले सभामुखको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर बैठक सारिएको जानकारी दिइन् ।
संसदमा उपलब्ध ९३ प्रदेश सभा सदस्य मध्ये एमालेका मात्रै ५१ सदस्य छन् । संसद बन्न आवश्यक ४७ सदस्य पुग्ने देखिन्छ । तर, संसदीय अभ्यासमा पेश भइसकेको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको आविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि संसदीय प्रक्रियामै जानुपर्छ । संसद छलेर यसलाई अझै लम्ब्याइएको र प्रदेशका महत्वपुर्ण विषयमा सरकार मौन रहेको विपक्षीले आरोप लगाइरहँदा र पुनः बैठक अनिश्चितकालका लागि सर्नुले एमाले भित्रको लफडा नै मुल कारण रहेको देखिन्छ ।