विराटनगरः प्रदेश १ संसदको सोमवारको बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ ।
विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीले संसदलाई छलेको आरोप लगाउँदै संसदप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले सरकारले घोषणा गरेका योजनाहरु सुचारु गरि खर्चको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै संसद अबरुद्ध पार्दै आएका छन् ।
सोमवार बसेको प्रदेश एक संसदको सातौँ हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा उपसभामुख सरस्वती पोख्रेलले बैठक सँचालनको जनाउँ दिनेबित्तिकै विपक्षी दललले उभिएर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । त्यसपछि विपक्षी दलको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले रोष्टममा पुगेर सम्बोधन गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्रीले सहज परिस्थितमा पनि संसदको मर्यादा नराखेको भन्दै सरकारको कडा शब्दमा आलोचना गरे ।
‘सरकारको रबैयाले यो सरकार कहाँबाट सँचालित छ भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ उनले भने,‘मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नै दल भित्र यति ठुलो सुविधा हुँदासम्म पनि संसदलाई छलेर हिँड्नु कहाँसम्मको न्यायोचित कुरा हो ।’ यादवले करिब दश मिनेटसम्म आफ्नो कुरा राखे । उनले सरकारले निश्चित गरेका योजनाको बारेमा सँसदमा जानकारी दिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीकै जवाफ खोजेको र नआएसम्म अवरुद्ध पार्ने बताए । उनले सरकार भए नभएको महशुस नभएपनि अब विपक्षी दल भएको महशुस दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरे ।
यादवले आफ्ना कुरा सकेपछि पुनः विपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर संसद अघि बढ्न नसक्ने जनाउ दिएपछि उपसभामुख पोख्रेलले बैशाख ५ गतेका लागि बैठक डाकेकी छिन् । यता सत्तापक्षले भने तत्कालिन नेकपा रहँदा अर्थमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले तयार गरेको चालु आर्थिकवर्षको बजेटको बारेमा जवाफदेही लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले तत्कालिन अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट हुबहु पारित भएको भन्दै यसको बारेमा मुख्यमन्त्री भन्दा पूर्व अर्थमन्त्रीनै जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीले बरखास्त गरेपछि उनको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो । हाल सो पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावसमेत फिर्ता लिइसकेको छ ।
संसदमा सुविधाजनक बहुमत पाएका मुख्यमन्त्रीले संसदमा नआएर निर्वाचित सांसदको मर्यादा नराखेको विपक्षीदलहरुको आरोप छ । मुख्यमन्त्री उपस्थित नहुँदा गत चैत २६ र २७ गतेका बैठक पनि अवरुद्ध भएको थियो । संसदको गतिरोध खुलाउन आइतवार सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी र सोमवार मुख्यमन्त्री स्वयमले थालेको पहल निरर्थक साविक भएको थियो ।