_1704867435.jpeg)
धरान: सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने छोटीमोरङ डाँडाको जग्गा खरीद गरेका ५३ जनाले धरान उपमहानगरपालिकाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।
उनीहरुले अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेपनि उच्च अदालत विराटनगरले आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । हिजो बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा बोलाएको छलफलमा विपक्षी धरान उपमहानगरतर्फका वकिलहरुको पनि बहस सुनेपछि न्यायाधिशद्धय दिनेशप्रसाद यादव र विपुल न्यौपानेको इजलाशले आदेश जारी नहुने निर्णय सुनाएको हो । यद्यपी, सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बाँझगरा ९ पुरै र घोपा ७ पुरै कित्ताकाट, हक हस्तान्तरण, नक्सापास तथा स्वरुप परिवर्तन हुन नपाउने गरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालिन आदेश दिइसकेकोले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने उच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार जेके साम्पाङ राईका अनुसार ५३ जना व्यक्तिहले निषेधाज्ञा माग गर्दे मुद्दा दायर गरेका छन् । छोटीमोरङ क्षेत्रको जग्गा नम्बरी भएको र आफुहरुको स्वामित्वमा भएको दाबी गर्दै निवेदकहरुले मेयर हर्क साम्पाङ दलबलसहित विरुवा रोप्न जाने, डोजर लगाएर घर भत्काइदिन्छु भन्ने जस्ता आरोप लगाएर अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । ‘तर हिजो हाम्रो पनि वहस सुनेर संयुक्त इजलाशबाट अन्तरिम आदेश जारी भएन,’ कानुनी सल्लाहकार साम्पाङले भने ।
यसअघि सोही प्रकृतिको मुद्दामा भने अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । धरान १ का पुर्ववडाअध्यक्ष रोशन अधिकारीकी श्रीमति रोजिना अधिकारीले दिएको निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मेयर साम्पाङले अधिकारीको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वृक्षरोपण गरेपछि विवाद भएको थियो । उनले उच्च अदालतमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामा वृक्षरोपणलगायत कार्य भइरहेकोले नगर्न, नगराउन आदेश माग गरेकी थिइन् । अदालतले पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त निवेदनमा भने उच्च अदालतले विपक्षी धरान उपमहानगरपालिकालाई प्रतिरक्षा गर्ने मौका नदिई आदेश जारी गरेको थियो।
जलाधार क्षेत्रमा पर्ने छोटीमोरङ डाँडाको तत्कालिन जग्गाधनीहरुले पनि सट्टाभर्ना पाइसकेका थिए । तर लगतकट्टा नगर्दा साविक जग्गाधनीकै नाममा छोटीमोरङको जग्गा थियो । भुमाफियाहरुले थाह पाएपछि साविक जग्गाधनीहरुलाई पनि प्रभावमा पारेर छोटीमोरङको जग्गा किनबेच र प्लटिङ गरेका छन् । तत्कालिन जिविसले किनबेच रोक्का गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा जिविसले सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण पेश गर्न नसक्दा फुकुवा भएको थियो ।
तर, पछि जनसरोकार मञ्चले सट्टाभर्ना पाएको प्रमाणसहित मुद्दा दायर गरेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएर जलाधारको सम्पुर्ण जग्गा रोक्का छ । सट्टाभर्ना दिइसकेको र किनबेच नभएको जग्गाहरु ३१२ बिगाहभन्दा बढी मालपोत कार्यालयले लगतकट्टा गरिसकेको छ भने अब मात्र छोटीमोरङ डाँडाको ४२ बिगाह जग्गा मात्र बाकी छ । सर्वोच्चको पुर्णइजलाशमा पुगेको यो मुद्दाको पेशी आगामी मंसिर १४ गते तोकिएको छ ।
