विराटनगर: प्रदेश नं १ सरकारले सार्वजनिक सेवा गुणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । 

 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय विराटनगरमा आज बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले १४ वटै जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक जिल्लामा एकिकृत संगठन संरचना तयार गरि सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश भरीका कृषकहरुको सहजताका लागि भूमी व्यवस्था, कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहने यस्तो निर्णय गरेको हो । 

यस्तै बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १४ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । यस अन्तर्गत सडक, शहरी विकास, झोलुङ्गे पुल तथा पक्की पुल लगायतका काम पर्छन् । 

यस्तै खानेपानी, सिचाई, उर्जा, जलश्रोत लगायतका विषयका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन १४ वटै जिल्लामा खानेपानी तथा जलश्रोत व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।  यसअघि मन्त्री परिषदको बैठकले यातायात व्यवस्था र मालपोत कार्यालयको गुणस्तरिय सेवा प्रभाहका लागि अनलाइन प्रणालीमा सेवा प्रभाव गर्ने निर्णय गरि सकेको छ । जनतालाई घर दैलोमा गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्ने कामलाई  प्रदेश सरकारले उच्च प्राथामिकतामा राखेको मन्त्री तिवारीले बताए ।