धरान: प्रदेश कमिटीले जिल्लाको निर्णयलाई हस्तक्षेप गर्दै जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रको सुनसरीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक रहेका योगेन्द्रप्रसाद मण्डल पप्पुलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर उनको ठाउँमा सुरेन्द्र मेहतालाई संयोजक बनाएको छ । प्रदेश कमिटीले मण्डललाई जिल्ला सहइञ्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको छ । यसले जिल्लाको विवाद समाधान हुनुको साटो झन् बढेको छ । मण्डलसहित जिल्लाका नेताहरुले आइतबार प्रदेश कमिटी कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले सुनसरी जिल्ला समन्वय समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिएका सुरेन्द्र मेहता एकाएक चर्चामा आएका छन् । उनलाई संयोजक बनाउने प्रदेश कमिटीको निर्णयको पक्ष र विपक्षमा माओवादी केन्द्रकै नेता, कार्यकर्ताहरुले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । उनी चर्चामा आउनुको कारण संयोजक तोकिनु अघि उनी नेकपा एमालेको १ नम्बर प्रदेश कमिटी सदस्यमा मनोनित भएको सार्वजनिक भइसकेको कारणले पनि हो । एमालेको प्रदेश कमिटीमा मनोनित भइसकेका व्यक्तिलाई जिल्ला संयोजक बनाएको चर्चाले माओवादी केन्द्रमा व्यापकता पाएको छ भने असन्तुष्टी पनि तीब्र छ ।
माओवादी केन्द्रको प्रदेश कार्यलयमा तालाबन्दीपछि जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीले जारी विज्ञप्तीमा पनि यो कुरा जिकिर गरिएको छ । त्यसो त स्वयम सुरेन्द्र मेहताले पनि एमाले प्रदेश कमिटीमा मनोनित भएको सार्वजनिक भएपछि केही दिनअघि विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । उनले नेकपा विभाजन भएपछि कुनै पनि पार्टीमा नलागेको र एमालेले आफ्नो मञ्जुरीविना पार्टी र विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएकोले अस्वीकार गर्ने भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । अहिले उनको यही विज्ञप्तीलाई पनि आधार बनाएर असन्तुष्ट पक्षले पार्टीमा निष्क्रिय बसेको र एमाले प्रवेश गरेको व्यक्तिलाई जिल्ला संयोजक बनाएर पार्टी र आन्दोलनमा निरन्तर लागेका कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
प्रदेश कमिटीले संयोजकको जिम्मेवारीबाट हटाएका योगेन्द्र मण्डल पप्पु आफु संयोजक रहेको कमिटी नै आधिकारिक भएको दाबी गर्छन् । पार्टीले जुनियर व्यक्तिलाई जिल्ला इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज बनाएको कारण जिल्ला समन्वय समितिले बहिष्कार गरेर बैठक राखेको मण्डलको भनाई छ । एमालेसँग एकीकरण हुनुअघिका सिनियर नेताहरुलाई पन्छाएर गुटको आधारमा नारायणकाजी समुहबाट निर्मल वराल इञ्चार्ज भएको उनले बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले उनीहरुलाई बहिष्कार गरेर बैठक राख्यौ, र कार्यविभाजन गरेर प्रदेशलाई पठायौ,’मण्डलले भने,‘प्रदेशले जिल्ला संयोजक नै फेर्यो, र एमालेमा गएकालाई संयोजक बनायो । जो ३ बर्षदेखि पार्टीमा थिएन, प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन गर्दा पनि थिएनन्, त्यस्ता व्यक्तिलाई ल्याएछि त्यसकोविरुद्ध विद्रोह गरेका हौं ।’
तत्कालिन माओवादी केन्द्र हुँदा पोलिटब्युरो सदस्य रहेका नेताहरु मुक्साहाङ मेन्याङ्बो मुकेश, योगेन्द्र मण्डल पप्पु, सरस्वती पोख्रेल शारदा र रामकुमारी चौधरी रोजिना अहिले पनि पार्टीमै छन् । तर, एमालेसँग एकीकरण हुँदा भने जुनियर रहेका निर्मल वराल र रोजिना केन्द्रीय सदस्य हुन सफल भए । वराल पुर्वजनमोर्चा नारायणीकाजी गुटका हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एकीकरण भंग भएपछि ब्युँतिएको माओवादी केन्द्रमा पनि सिनियरहरु पन्छाउदै पार्टीले वराललाई इञ्चार्ज तोकेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टी झन् चुलिएको थियो ।
माओवादी नेताहरुका अनुसार हाल जिल्ला संयोजक बनाइएका सुरेन्द्र मेहता विगतमा पार्टी विभाजन हुँदा वैधतिर गएका थिए । एकता भएपनि माओवादी केन्द्रमा आएका उनी एमालेसँग एकीकरण हुँदा माओवादी कोटाबाट तत्कालिन नेकपाको प्रदेश १ कमिटी सदस्य थिए । नेकपामा अन्र्तसंघर्ष हुँदा निष्क्रिय रहेका उनी संसद विघटनको घटना पछि रामबहादुर थापा वादलसँगै केपी ओली पक्षमा थिए । पार्टी विभाजन भएर पुर्ववत अवस्थामा पुग्दा पनि उनी माओवादी केन्द्रमा नआएको नेताहरु बताउँछन् । तिनै व्यक्तिलाई जिल्ला संयोजक बनाएपछि माओवादी केन्द्रभित्रको असन्तुष्टी छताछुल्ल भएको हो । मण्डलसहित सुनसरी जिल्लाको टोलीले पार्टीको प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिसकेको छ ।
यता, प्रदेश कमिटीबाट जिम्मेवारी हेरफेर पछि धरान उपमहानगर कमिटीका इञ्चार्ज भएका अइन्द्र बेघा भने पार्टीको विधान विपरीत, विधि र प्रक्रिया विपरीत पार्टीले तोकेको इञ्चार्ज, सहइञ्चार्जसँग समन्वय नगरि मण्डलले जिल्लाको बैठक राखेर एकलौटी निर्णय गरेकोले प्रदेश कमिटीले उक्त निर्णयलाई खारेज गरेको बताउँछन् । साथै, मण्डललाई ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिएपनि नदिएपछि उनलाई हटाएर सुरेन्द्र मेहतालाई जिम्मेवारी दिइएको पनि बेघाले प्रष्ट पारे । ‘प्रदेश कमिटीले नै योगेन्द्र मण्डल पप्पुलाई संयोजक तोकेको हो, तर उहाँले पार्टीले जिम्मेवारी दिएका ईञ्चार्ज, सहइञ्चार्जलाई समन्वय नगरि आफ्नोढंगले वैठक राखेर एकलौटी निर्णय गर्नुभयो । पार्टीको विधान, प्रक्रिया र परिपत्र बाहिर गएर बैठक राखी निर्णय भयो,’बेघाले भने,‘त्यो निर्णयलाई प्रदेशको कार्यालय बैठकले खारेज गर्यो, र ३ दिनभित्र जवाफ दिन पत्राचार गर्दा नदिएपछि उहाँलाई हटाएर सुरेन्द्र मेहतालाई जिम्मेवारी दिएको हो ।’