_1704867435.jpeg)
धरान: साविक भेडेटार गाविसका पुर्वजनप्रतिनिधि हुन्, जगत राई । आफ्ना पुर्खाहरु सर्दु जलाधार क्षेत्रमा पर्ने हाल धरान ४ स्थित छोटीमोरङ क्षेत्रमा बसोबास गरेको र जलाधारबाट जर्बजस्ती विस्थापित हुनुपरेको उनको दाबी छ ।
सर्दु जलाधार क्षेत्रको सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै विगतमा सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने मध्येका एक व्यक्ति पनि हुन् जगत राई । जलाधार क्षेत्रमा पुनः बसोबास बसाउने गरि जग्गा किनबेच गराउने गिरोहका नाइके पनि उनी हुन् । उनकै मद्दतबाट झापा घर भएका दिलिप राई, खोटाङका नयनकुमार राई, विराटचोकमा हेमचन्द्र घिमिरेहरुले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा हत्याएर किनबेच गरेका हुन् ।
बिहिबार छोटीमोरङ जग्गा पीडित संघर्ष समितिको पत्रकार सम्मेलनमा उनी पनि उपस्थित भएका थिए । पछिल्लो समय जग्गा खरीद गरेपछि फसेका पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै गर्दा पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जगत राईले भने सत्य ओकल्न बाध्य भए । सट्टाभर्ना नपाएको भनेर विगतमा सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेका तिनै जगत राईले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा भने आफ्ना बाउबाजेले मोरङको वयरवनमा सट्टाभर्ना पाएको स्वीकार गरे । तर, बाउबाजेले जग्गा बेचेर खाइदिएको र आफु सुकुम्बासी हुने स्थिति बनेको उनले बताए । ‘बाउ बाजेले जग्गा पाएको हो, तर बेचेर खाइदिए,’उनले भने,‘म के सुकुम्बासी भएर बस्नु ?’
यद्यपी उनले बाउ बाजेलाई जर्बजस्ती उठाएर मोरङको वयरवन पुर्याएको पनि उनले बताए । त्यो बेला छोटीमोरङ डाँडमा ५,६ बिगाह जग्गा भएको तर वयरवनमा १ बिगाहा मात्र पाएको र त्यसले गरिखान नपुगेको उनको भनाई थियो । २०३४ असार २७ गते अञ्चलाधिश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित समितिले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको लगत संकलन गर्न नापी शाखालाई आदेश दिएको थियो भने २०३५ सालमा असोज ६ गते समितिले जलाधार क्षेत्रमा १ बिगाह भन्दा कम हुनेलाई १ बिगाह र सो भन्दा बढी जग्गा हुनेलाई सोको आधासम्म, सो आधा दिदा १ बिगाह भन्दा कम हुन आएमा १ बिगाहसम्म सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
नेताहरुलाई जग्गा गिफ्ट दिएको होइन, किनेको हो !
तत्कालिन जिल्ला विकास समिति(जिविस) सुनसरीले सर्वोच्च अदालतमा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण पेश गर्न नसकेपछि सर्दु जलाधार क्षेत्र छोटीमोरङको करिब ४२ बिगाह जग्गा अदालतले फुकुवा गरिदिएको थियो । त्यसपछि जिविसले उक्त फैसालाको पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएपनि सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने भन्दै निस्सा दिन नमानेपछि जलाधारको च्याप्टर सदाको लागि बन्द भएको मानियो ।
तर पनि जग्गाधनी र उनीहरुको आवरणमा जग्गा हडप्न लागिपरेका भुमाफियाहरुले जलाधारको जग्गा प्लटिङ र किनबेच गर्ने आँट गरेका थिएनन् । किनभने धरानमा राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवाहरुले जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न आन्दोलन गरेका थिए ।
यो आन्दोलन हुँदै गर्दा भित्रभित्रै 'गोप्य डिल' पनि भइरहेको थियो । २०७० मा राजनीतिक दलका धरानका अध्यक्षहरुको दलीय संयन्त्र, धरान नगरपालिकाका कर्मचारी (त्यसबेला जनप्रतिनिधिविहिन थियो), मालपोत र नापी कार्यालय मिलेर बाटो मुनिको करिब साढे २८ बिगाह जलाधारलाई छोडिदिने र बाटो माथिको १२ बिगाह जति जग्गा व्यक्तिलाई छोडिदिने गोप्य सहमति गरेका थिए । यही निर्णय पछि नै छोटीमोरङमा प्लटिङ र किनबेचले तीब्रता पाएर अहिले २ सय बढी सर्वसाधारणहरु फसेको अवस्था छ । यो निर्णय गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टीको नाममा कतिले जग्गा लिएका थिए भने कतिले पैसा नै लिएको बताइन्छ । ओपन सेक्रेट भनेजस्तै खुलेर नभनेपनि अनौपचारिक कुराकानीमा कतिपय राजनैतिक दलका नेताहरुले यो कुरा स्वीकार पनि गर्छन् ।
नेताहरुरुले तीनपुस्ते नखुल्ने नातेदार वा व्यक्तिको नाममा जग्गा राखेर बेचेको आरोप छ । यस्तै, जग्गा बिचौलियाहरुले धरानकै एक सहकारीमा छोटीमोरङको जग्गा धितो राखेर डेढ करोड निकालेर निर्णयमा संलग्नहरुलाई बाँडफाड गरेको पनि आरोप छ । बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा यो बिषयमा प्रश्न गर्दा जगत राईले दुवै बिषय अनकनिदै अस्वीकार गरे । यद्यपी उनले त्यो निर्णय गर्दा विभिन्न १८ वटा दलका त्यसबेलाका नेतृत्वहरु संलग्न भएको खुलाए । साथै, केही नेताहरुले जग्गा लिएपनि उनीहरुलाई गिफ्ट दिएको नभै खरीद नै गरेको उनले दाबी गरे । ‘नेताहरुले पनि जग्गा लिएको हो, तर गिफ्ट होइन, किनेकै हो,’उनले भने ।
भिडियो:
