_1704867435.jpeg)
धरान: पाँचकन्या सब डिभिवन वन कार्यालयले भत्काइदिएको ल्याण्डफिल साइट प्रवेश गर्ने गेट र हेरालुको सेल्टर बाँझगरा वन उपभोक्ता समुहसँगको सहमतिमा निर्माण भएको खुलेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको वातावरण शाखाका अनुसार बाँझगरा वन उपभोक्ता समुह धरान १५ ले ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थित गर्न माग गरेपछि २०७९ माघ १० गते दुवै पक्षबीच छलफल गरेर ५ बुँदे निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयमा डम्पिङ साइटको हेराचाह र संरक्षणको लागि २ जना हेरालु राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, डम्पिङ साइटभित्र अनावश्यक, अनधिकृत गाडी प्रवेश गरेर फोहोर फाल्न नदिन र नियन्त्रण गर्न गेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने र हेरालुलाई हावाहुरी, घाम पानीबाट जोगाउन गेट नजिकै सेल्टर निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो ।
भिडियो:
वातावरण शाखा प्रमुख भेषराज घिमिरेका अनुसार ल्याण्डफिल साइटमा टिन, फलाम, तामाको तार संकलन गर्न प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुले आगो लगाइदिने र जंगलमा डढेलो सल्कने, धुँवाको प्रदुषण हुने गरेपछि त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न दुवै पक्ष बसेर उक्त निर्णय गरिएको थियो । अनधिकृत गाडीहरुले पनि फोहोर ल्याएर जथाभावी फाल्ने गरेकोले नियन्त्रण गर्न पनि गेट र हेरालु बस्न पोष्ट निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । ‘अर्को नयाँ ठाउँमा ल्याण्डफिल नबनेसम्म व्यवस्थित गर्नुभन्ने वन समुहकै माग थियो । त्यसैअनुसार छलफलमा निर्णय भएर नै बनाउदै थियौं, त्यसरी एक्कासी भत्काउनुपर्ने थिएन । त्यो वन संरक्षणकै लागि थियो,’उनले भने ।
वन कार्यालयमा फालियो फोहोर
वन कार्यालयले ल्याण्डफिल साइट छिर्ने गेट र हेरालु बस्ने पोष्ट भत्काइदिएपछि उपमहानगरपालिकाले तीनकुनेस्थित वन कार्यालय परिसरमा लगेर फोहोर फालेको छ । उपमहानगरपालिकालाई कुनै जानकारी वा सुचनासमेत नदिई डोजर हालेर उक्त संरचना भत्काएपछि आज (आइतबार) दिउँसो पाँचकन्या सब डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा फोहोर फालेको हो ।
नगरको एउटा ट्रिपर र एउटा ट््रयाक्टरले फोहोर लगेर वन कार्यालयमा फालेपछि दुर्गन्धित बनेको थियो । ल्याण्डफिल साइट प्रयोग गर्न बाधा पुर्याइरहे नगरको फोहोर वन कार्यालय परिसरमा नै ल्याएर फाल्ने स्वतन्त्र नागरिक समाजका समिर तामाङले बताए । बाँझगरा वन समुहको क्षेत्रमा पनि पर्ने सेउती खोला किनारमा करिब ३ दशकदेखि नगरको फोहोर फाल्ने गरिएको छ । यसमा वन कार्यालयले आपत्ति जनाउदै आएको थियो । पछिल्लो समय भने बाँझगरा वन समुहले ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थित गर्न लिखितरुपमा माग गरेपछि ५ बुँदे सहमति भएको थियो ।
