_1704867435.jpeg)
धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीले कानुनी सल्लाहकार अवइन्द्र निरौलाको करार अवधि नसकिदै विना कारण हटाएका छन् ।
करार सेवामा रहेका व्यक्तिलाई हटाउदा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरी एकतर्फीरुपमा सेवाबाट हटाइएको भन्दै कानुन व्यवसायी संघसंगठनहरुले विरोध जनाउदै पुर्नवहाली गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अधिवक्ता एवं कानुनी सल्लाहकार निरौलालाई उपकुलपति डा.गिरीले बैशाख ३० गते ईमेल मार्फत पत्र पठाउदै करार अवधि सोही दिन सकिएको जानकारी दिएका थिए । तर, अधिवक्ता निरौलाको करार अवधि भने २०७६ चैत २७ गतेदेखि लागुहुने गरी एक बर्षको लागि म्याद थप भएको थियो । अझै ११ महिना अवधि बाँकी हुँदा हुँदै उपकुलपतिले निरौलालाई हटाएर विराटनगरका आफु निकट कानुन व्यवसायी नियुक्ती गर्न लागेको बताइएको छ ।
नेपाल कानुन व्यवसायी संगठन सुनसरीले बन्दाबन्दीको अवस्थामा रोजगार खोस्ने गरी कानुनी सल्लाहकार पदबाट वर्खास्त गरिएको भन्दै खेद प्रकट गरेको छ । जिल्ला अध्यक्ष शारदाप्रसाद अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा बैशाख ३० गतेको पत्र फिर्ता लिएर अधिवक्ता निरौलालाई प्रतिष्ठानको कानुनी सल्लाहकारमा कायमै राख्न मागसमेत गरेका छन् ।
‘२०७६ चैत २६ गते १ बर्षको लागि करारको अवधि थप गरिएको ३५ दिन पछि अर्थात २०७७ बैशाख ३० गते सोही दिनसम्मको अवधि कायम रहेन भनि बिना कारण बर्खास्त गरिएको देखिन्छ,’विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सेवा करारमा रहने व्यक्तिलाई करारबाट हटाउदा पालना गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा पालना नगरि एकतर्फी ढंगले करार तथा प्रचलित कानुन एवं कानुनी राज्यको प्रतिकुल प्रतिष्ठानले अधिवक्ता निरौलालाई सेवा करारबाट हटाएको ठहर यस संस्थाको छ ।’
यसैगरि, नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशनले पनि विज्ञप्ती जारी गर्दै करार सम्झौता अवधि बाँकी रहदा नै कानुनी सल्लाहकार पदबाट हटाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एशोसिएशनका अध्यक्ष मणिराज दुलालले विज्ञप्ती जारी गर्दै लकडाउनको बेला अमर्यादितरुपमा सम्झौता भंग गरी कामबाट हटाएकोमा खेद प्रकट गरेका छन् । साथै, निरौलाले सम्झौता अवधिसम्म प्राप्त गर्ने सेवा सुविधासमेत अविलम्ब व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
अधिवक्त निरौलालाई अघिल्लो कार्यवाहक उपकुलपति एवं रेक्टर डा.गुरु खनालले २०७६ असोज २७ गते कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ती गरेका थिए भने उनले नै २०७६ चैत २६ गते एक बर्षको लागि करार अवधिको म्याद थप गरेका थिए ।
पुर्नवहाली नगरे कानुनी लडाई लड्छु: निरौला
अधिवक्ता निरौलाले अघिल्लो उपकुलपतिले संस्थागत निर्णय गरेर नियुक्ती तथा करार अवधि थप गरेको जानकारी दिदै अझै ११ महिना बाँकी रहदा नै हालका उपकुलपतिले अन्यायपुर्वक हटाएको बताए । उनले संस्थाको हित विपरीत काम गरेको भए १ महिना अघि जानकारी दिएर हटाउनुपर्ने प्रतिष्ठानको नियम छ । तर, उपकुलपति डा.गिरीले एकैपटक पत्र पठाएर आफुलाई हटाएको निरौलाले बताए ।
‘मलाई हटाउनुपर्ने कारण के हो ? त्यो पनि जानकारी दिएको छैन । वहाली भएन भने कानुनी लडाई लड्छु,’उनले भने,‘धरान क्षेत्रको म पहिलो कानुनी सल्लाहकार हुँ । पहिला कता कताको नियुक्ती हुन्थे, थाहै हुदैनथ्यो । अहिले कोरोना र लकडाउनले संक्रमणकाल निम्तिएको बेला राहत दिलाउनुपर्ने बेला मलाई अन्यायपुर्वक निकालिएको छ ।’ निरौलालाई कानुनी सल्लाहकारबाट हटाउनुको कारणबारे बुझ्न पटक पटक सम्पर्क प्रयास गर्दा पनि उपकुलपति डा.गिरीले फोन उठाएनन् ।
