धरान: विगतमा २ पटक फैसला भइसकेको र पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गर्न पनि अस्वीकार गरेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पुर्ण इजलाशमा पेश गर्न आदेश दिएको छ । 

यो आदेशसँगै अब सर्दु जलाधारको विगतमा भएको २ वटा फैसला पुर्ण इजलाशबाट वदर हुने सम्भावना भएको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । जनसरोकार मञ्च धरानले २०७१ सालमा दायर गरेको मुद्दाको मंगलबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलाशले पुर्ण इजलाशमा पठाउने आदेश गरेको हो । विगतमा २ जना न्यायाधिशको इजलाशले फैसला गरेको कारण पनि यो मुद्दा पुर्ण इजलाशमा पठाइएको अधिवक्ता युवराज कोइरालाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २ जना न्यायाधिशले गरेको फैसला २ जना न्यायाधिशको इजलाशबाट हुदैन । त्यसैले पुर्ण इजलाशमा यो मुद्दा पठाउने आदेश दिइएको पनि उनले बताए । 'धरानबासी ढुक्क हुनुस्, यो मुद्दामा धरानको जित हुन्छ । विगतको फैसला वदर हुन्छ, र सबै जग्गा सरकारको नाममा आउछ,'कोइरालाले भने । उनी सरकारले विगतमा गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका कानुनी सल्लाहकार पनि हुन् । यो मुद्दामा पनि पक्षबाट वहस पनि गरिरहेका छन् । उनीसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि यो मुद्दामा बसह गरेका थिए । 

यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको धरान उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अबइन्द्र निरौलाले पनि २ जना न्यायाधिशले विगतमा २ जना न्यायधिशले गरेको फैसलामा निर्णय गर्न नसक्ने भएकैले पुर्ण इजलाशमा पठाउने आदेश दिएको बताए । उनले धरान उपमहानगरपालिकालाई मुद्दाको प्रतिवादी बनाएकोले प्रतिरक्षा गर्नुपरेपनि विगतमा सर्वोच्च अदालतकै फैसलाको कारण उपमहानगरपालिकाले जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै बहस गरेका थिए । उनले पनि पुर्ण इजलाशबाट विगतको फैसलाबारे महत्पुर्ण निर्णय आउनसक्ने बताए । 

सट्टा भनाई पाइसकेको जग्गा लगतकट्टा नहुदा जलधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेको थाह पाएपछि भुमाफियाहरुले किनबेच शुरु गरेको थिए । तत्कालिन जिविसले रोक्का गरेपछि जग्गाधनीको नाम गरेर भुमाफियाहरु सर्वोच्च अदालत गएर फुकुवा गरेका थिए । सर्वोच्चले मुआब्जा दिएको प्रमाण नभेटिएको भन्दै जग्गाधनीकै पक्षमा फैसला गरेको थियो भने पुनरावलोकन गर्न निस्सा पनि दिएको थिएन । सोही फैसलाको आधारमा धरानको तत्कालिन राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले छोटीमोरगको ४२ बिघा जग्गामध्ये १२ बिघा व्यक्तिलाई भोगचलन गर्न दिने र २८ बिघा जलाधारको नाममा छोडिदिने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति गर्दा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले जग्गा र आर्थिक लाभ लिएका थिए । 

यो सहमतिविरुद्ध २०७१ सालमा जनसरोकार मञ्चले सार्वजनिक महत्वको बिषय भएकोले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत पठाइदिएको थियो । मुद्दा दायर गर्दा जनसरोकारमञ्चले विगतमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा मुआब्जा पाएको प्रमाण नभएको भनिएका व्यक्तिहरुले मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पनि पेश गरेको थियो । यस्तै, भुमिसुधार विभागले पनि मालपोत कार्यालय बेलबारीलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त कार्यालयले पनि मुआब्जा नपाएको भनेर मुद्दा जितेका व्यक्तिहरुले सट्टाभर्ना पाएको र पछि विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन विभागलाई पेश गरेको थियो । सार्वजनिक महत्वको बिषयमा प्रमाणसहित पुनरावलोकनको निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले सर्दुजलाधार क्षेत्रको मुद्दालाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाएको थियो ।