विराटनगरः बिहिवार प्रदेश एक सरकारले पछिल्लो क्याबिनेटमार्फत कोरोना भाइरस संक्रमण पूर्व सतर्कता कार्ययोजनासहित विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपालकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न प्रदेश एकका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णण गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम आन्तरिक मामिला एवंम कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिएका छन् । उक्त समितिको जिम्मेवारीबारे मन्त्री कार्कीले थप भने,‘समितिले जुटमिलको जग्गा र संरचनाको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिइसकेपछि प्रदेश सरकारले यसलाई कसरी सँचालन गर्न सकिन्छ भन्ने निस्कर्ष दिन संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन बुुझाउने छ ।’

यस्तै, रेवती रमण भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको कानुन मस्यौदा निर्माण समितिको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ भने ओखलढुुँगा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिकाले प्रयोजनका लागि स्थानीय विद्यालयको वेवारिसे अवस्थामा रहेको जग्गा भोगचलनका लागि संघीय सरकारसँग सिफारिस गरिदिन गरेको आग्रहलाई स्वीकृत गरिदिएको छ ।
यसैगरि, प्रदेश लगानी प्राधिकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटलाई स्वीकृती प्रदान गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगको ०७५⁄०७६को वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गर्न अनुुमती दिएको छ । स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदानको रुपमा वित्त हस्ताण्तरण गर्ने अनुुमती दिने गरि आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अनुुमती प्रदान गरिएको छ । संघीय सरकारको अधिनमा रहेको सुनसरीको अमरढुवामा रहेको करिब ५ सय विगाहा जग्गा औद्योगिक ग्राम बनाउन प्रदेश सरकारलाई दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै क्यावीनेटले धनकुुटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर सँचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृती प्रदान गरेको छ । प्रदेश सहकारी नियमावली २०७६ लाई स्वीकृती प्रदान गरेको छ भने प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापनाका लागि दरवन्दी प्रश्तावको स्वीकृती प्रदान गरेको छ । आन्तरिक मामिला एवंम कानुन मन्त्रालयबाट आएको रेडियो एफएम सँचालन सम्बन्धि नियमावली २०७६ लाई पारित गरिएको छ ।

प्रदेश दाना पदार्थको सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदा गर्नका लागि भुमिसुधार तथा कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृती प्रदान गरिएको छ । प्रदेश पशुुबधशाला तथा मासुु जाँच गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौता तयार गर्ने सम्बन्धमा उक्त मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान गरिएको छ । प्रदेश कृषि अनुुदान सम्बन्धमा बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न स्वीकृती प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई प्रदेश सभामा प्रवेश गर्न अनुुमती प्रदान गरिएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले अपांगता रोकथाम तथा पुनस्र्थापाना कार्यक्रम सँचालन सम्बन्धि पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गर्ने स्वीकृती प्रदान प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।