_1704867435.jpeg)
विराटनगरः प्रदेश एकका आर्थिक मामिला एवंम योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले मन्त्रालयहरुको खर्च गर्ने सामथ्य नबढेको गुनासो गरेका छन् । अन्य प्रदेश भन्दा प्रदेश एकको खर्चको प्रतिशत निराशाजनक नभए पनि मन्त्रालयहरुको कार्यगत दक्षताको अभावमा अझै पनि सोचे जस्तो खर्च नभएको उनको भनाई छ ।
प्रदेश एक सरकारले कुल बजेटको ५५.९ प्रतिशत पुँजिगत, ४३.९ प्रतिशत वित्तिय हस्तान्तरण समावेशसहित चालुु खर्च र ०.२ प्रतिशत वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ बजेट छुुट्याएको थियो । सरकारले तेस्रो चौमासिकको प्रारम्भसम्म करिब २८ प्रतिशत मात्र पुुँजिगत खर्च गरेको देखिएको छ । खर्च कम हुने तीन कारणमध्ये मन्त्रालयहरुले दक्षतापूर्वक बजेट विनियोजन गर्न नसक्नुु रहेको आङ्बोको दाबी छ । उनका अनुसार मन्त्रालयहरुको सयन्त्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । जसको प्रभाव सरकारको खर्चमा देखिएको हो । मन्त्री आङ्बोले मन्त्रालयहरुप्रति कटाक्ष गर्दै भने,‘जम्मा खर्च ३० प्रतिशत छ तर मन्त्रालयहरुबाट योजना प्रस्तावका चाङ चाहि करिब ८ अर्वसम्मका छन् ।’
उनले मन्त्रालयमै रकम थुप्रिरहेको भन्दै खर्च गर्ने सामथ्र्य बढाउनु नसक्नुुमा पहिले देखिकै कर्मचारी संयन्त्रको समेत दोष देखिएको आरोप लगाए । तीन तहमा बाँडिएको कर्मचारी सयन्त्र छिन्नभिन्न हुँदा त्यसको असर तीनै तहमा देखिएको भन्दै यसले सही ट्रयाक समान्त समय लाग्ने गरेको स्वीकारे । ‘हिजोको दिनमा मन्त्रालयहरुले सन्तुलित खालको बजेट विनियोजन गर्न सकेनन्,’उनले भने,‘दक्षतापूर्ण बजेट विनियोजन नभएको विगत हेर्दै अब सबै मन्त्रालयले यस कार्यलाई सच्याउनुुपर्ने देखिन्छ ।’
विकासको नजिता प्रभावकारी देखिन तीनै तहले प्रशासकीय कर्मचारी मात्र भर्ना लिने होड भन्दा पनि प्राविधिक दक्ष जनशक्तिलाई भर्ना गर्नेतर्फ सोच्नुुपर्ने सुुझाए । अब तीनै तहमार्फत जनताको सहि र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि लोकसेवामार्फत प्रशासन फाँटमा कर्मचारी लिने होड भन्दा प्राविधिक जनशक्ति कसरी थप्ने र कामको गुुणस्तर कसरी बढाउने भन्ने बारे सोच्न ढिलाइ गर्न नहुने उनको तर्क छ । तीनै तहको कर्मचारी संगठनात्मक संरचना बनाउँदा अब हिजो जस्तो गल्ति गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
चालुु बजेटतर्फ प्रदेश एक सरकारले ४७ प्रतिशत बजेट पूर्वाधार निर्माणतर्फ छुुट्याएको थियो । जसको खर्च ५० प्रतिशत नाघेको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ । प्रदेश भित्र ६४ बहुुवर्षिय योजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ भने ८७ ओटा मुुख्यमन्त्री ग्रामिण सडकमध्ये केहि स्थानीय तहको बाहेक सबै काम ठेक्का प्रक्रियामा पुुगेको छ । यो आर्थिक वर्ष भित्र सरकारले ७ सय ८४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएको छ भने १ सय ८२ अन्य सडक योजनाको काम अघि बढाएको छ ।
यता सरकारका मुल प्राथमिकतामा रहेका कृषि र पर्यटनमा उत्साहजनक काम हुन सकेको छैन । सरकारका अर्थमन्त्री आङ्बोले समेत स्वीकारेको उक्त विषयमा काम गर्न नसक्नु सरकारको बलियो सँरचनाको अभाव हो । यद्धपी सिँचाइलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन भने सरकारले थालेका योजना अपेक्षित रुपमा अघि बढिरहेको छ । शहरी विकास अन्तर्गतको जनता आवास कार्यक्रम पनि अपेक्षित रुपमा नै अघि बढेको आङ्बोको जिकिर छ ।
प्रदेश एक सरकारले चालुु चौमासिक देखि मेहेनतका साथ खर्चको सामथ्र्य बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सरकारका अर्थमन्त्री अङबोले सरकारको तर्फबाट उत्साहजनक खर्च नहुने देखिएको विगतलाई हेर्दै मुख्यमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम चैत्र मसान्तसम्म मात्र वार्षिक योजनाका चेक काटिने छ । केहि बहुुवर्षिय योजना बाहेकका अन्य योजनामा चैत्र अन्तिम देखि बजेट निकासा हुनेछैन भने बैशाख र जेठमा योजनाको नियमित अनुुगमन हुनेछ । ‘वार्षिक योजना पुुस्तिकामा भएका कुुनै पनि योजनामा असारे विकासको प्रभाव पर्ने छैन,’आङ्बोले भने,‘सरकारको खर्च गर्ने विगतको क्षमतामा ह्रास आयो भन्ने गुनासोलाई अब दोहोरिन नदिन सरकारले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नेछ ।’
