काठमाण्डौं : यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको अधिकतम आयु तोक्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट भएका निर्णयहरु पूनर्विचार गर्न यातायात मजदुर सम्बध तिनवटा ट्रेड युनियनहरुले सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङलाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारको यो नीति संगै २०७७ असार मसान्तबाट देशभरीका ६ हजार २ सय ९ वटा हायस, किया लगायतका साना र स्तरिय सवारी साधनहरु विस्थापन हुने र ९ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख लगानी डुब्ने उल्लेख छ । वातावरण मैत्री हरियो स्टिकर प्राप्त हजारौं सवारी साधनहरुलाई कुनै विकल्प नै नदिई विस्थापन गरिदा देशभरीका करिव १ लख आश्रित परिवार बेरोजगार हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७१ साल कात्तिक १ गतेबाट लागु हुने गरी सार्वजनिक सवारीको आयु बिस वर्ष लागु गरेपनि सवारी साधन खरिद बिक्रि, रुट ईजाजत अनुमति नरोकाले २०७१ अशोज र २०७१ कात्तिक २ गते पछि सवारी साधन खरिद गर्ने स्वरोजगार मजदुर तथा व्यवसायीहरु अन्यायमा परेको उल्लेख छ । ज्ञापन पत्रमा हाल सेवा दिईरहेका सवारी साधनहरुको कण्डिशन र प्रदुषण चेकजांच (भेहिकल फिटनेश टेष्ट) गरि १० वर्ष समय थप गरिनु पर्ने, समय थप नभए सम्बन्धीत कम्पनीले सवारी साधनको मुल्यांकन गरि खरिद गरिदिएर सट्टामा अर्को सवारी दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने अर्को सवारी खरिदमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने विकल्प उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसरी विस्थापित हुने सवारी साधनहरुमा साविक मेचीबाट १ हजार १ सय २३, कोशीबाट ६ सय २८, जनकपुरबाट ४ सय ४१६, नारायणीबाट ९ सय ७२, गण्डकीबाट १ हजार २ सय २७ र सबै भन्दा धेरै बागमतीबाट १ हजार ८ सय ४३ सवारी साधन रहेका छन् । ति सवारी साधनहरुको हालको बजार मुल्य ६२ लाख देखि ७३ लाख सम्म पर्छ । पहाडी भेगमा सञ्चालित ल्याण्डक्रुजर र ल्याण्डरोभरको मूल्य ५ लाख देखि २५ लाख पर्दछ । विस वर्षे नीतिपछि सवारी साधनको ह्रासकट्टी गरेर सरदर एउटा सवारीको १५ लाख पर्छ र त्यसको कुल लागत ९ अर्व ३१ करोड ३५ लाख हुनजान्छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयनसंगै लामो समय मजदुरी गरेर विदेशिएका र विदेशबाट फर्किएर वित्तिय संस्था मार्फत ऋण लिएर देशमै स्वरोजगार बनेका श्रमिकहरुको लगानी जोखिममा परेको उल्लेख छ । उपत्यकामा १ सय २४ वटा सहकारी संस्था र ११ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा माइक्रोवस धितो रहेको र सहकारी, बैंक, फाइनान्समा ६५ करोड ६४ लाख ऋण रहेको जनाईएको छ ।
सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशमा तेस्रो मुलुकबाट ल्याईएका सवारी साधनको कण्डिशन, प्रदुषणलाई आधार नबनाई बिस वर्षे नीति बनाएर विस्थापन गर्नु अव्यवहारिक भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए । निम्न आय भएका स्वरोजगार मजदुरहरुको अरबौं लगानी डुब्ने र अरबौं रकम बिदेशिने नीतिलाई पुनर्विचार गर्दै न्याय हुनेगरी नीति बनाउन सरकारलाई राईले आग्रह गरेको छ ।

२०५६ कार्तिक २ गतेदेखि २०७१ अशोजसम्मका अवधिमा इजाजत लिई संचालन भएका सवारीको उमेर हद नतोकिएका कारण बैंक तथा बित्तिय सस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेकाले स्वरोजगार मजदुरहरुको हकमा विशेष निर्णय गरी श्रमिकहरुको लगानी सूरक्षाका लागि गम्भिर हुन अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले सरकारलाई आग्रह गरे ।