_1704867435.jpeg)
धरान: धरान उपमहानगरपालिकाको कर तथा राजश्वको दरहरु पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार केही शिर्षकको दस्तुरहरु समायोजन गरिएको छ भने अन्य कर तथा शुल्कहरु आगामी आर्थिक बर्षमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग समयमा नै छलफल गरेर सहमतिको आधारमा दर निर्धारण गरिने भएको छ । वडा नं १५ का अध्यक्ष नरेश इवारमको संयाजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार आज उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘केही शिर्षकको दस्तुहरु समायोजन गरिएको छ, केहीलाई आगामी आर्थिक बर्षमा समयमा नै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सहमतिको आधारमा दर निर्धारण गर्ने भन्ने छ,’मेयर तिलक राईले भने ।
कार्यदलले न्यायिक समिति दस्तुर, आयस्रोत÷हैसियत प्रमाणित दस्तुर, सिफारिश दस्तुर र नाता प्रमाणित दस्तुरबारे दर पुनरावलोकन गरी लागु गर्न उपमहानगरलाई सिफारिश गरेको थियो । यस्तै, चालु आर्थिक बर्षमा लागु गरिएको सम्पत्ति कर, वहाल कर, व्यवसाय कर, कवाडी कर, सवारी कर, पार्किङ शुल्क, सरसफाई सेवा शुल्क, घरनक्सा पास दस्तुर, धरीकर, पुर्वाधार(सडक) उपयोग शुल्क आदि आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को दर निर्धाणर गर्दा सरोकारवाला पक्षसँग सहमति गरेर मात्र दर निर्धारण गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
गत मंसिरको मेयर पदको उपनिर्वाचनमा धरानको कर प्रमुख एजेण्डा बनेको थियो । हाल कांग्रेसबाट निवार्चित मेयर तिलक राईसहित प्रमुख दलहरुले कर समायोजन गर्ने उद्घोष गरेका थिए । मेयर राईले पदभार ग्रहण गर्दा कर समायोजनको लागि अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरे अनुसार कार्यपालिकाबाट वडा १५ का अध्यक्ष इवारमको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
नाता प्रमाणितमा कति घट्यो ?
कार्यदलले सिफारिश गरेअनुसार नाता प्रमाणितको ४ वटा शिर्षकमध्ये ३ वटा शिर्षकको दस्तुर समायोजन गरिएको छ । मृतकसँग नाता जोडिएको नाता प्रमाणित दस्तुर ५ सयबाट घटाएर २ सय कायम गरिएको छ भने नाता प्रमाणित(अन्य)मा १ हजारबाट ५ सय कायम गरिएको छ । यस्तै, नाता प्रमाणित दस्तुर(अंग्रेजी)शिर्षकमा १५ सयबाट घटाएर १ हजार कायम गरिएको छ भने नाता प्रमाणितको प्रतिलिपिको दस्तुर ५ सय नै कायम गरिएको छ ।
आयस्रोत हैसियत प्रमाणित दस्तुर
चारकिल्ला प्रमाणित दस्तुर १ हजारबाट समायोजन गरेर ५ सय कायम गरिएको छ । यसैगरि, आय हैसियत प्रमाणित सिफारिशतर्फ ३० लाखसम्म ५५ सयबाट ३ हजार कायम गरिएको छ । ३० लाख भन्दा बढीमा प्रत्येक १० लाखसम्म थप ५ सय दस्तुर लाग्ने निर्णय गरिएको छ ।
अध्ययन प्रयोजनको लागि आय हैसियत प्रमाणित सिफारिश दस्तुतरमा ३० लाखसम्मको ५ हजारबाट २ हजार कायम गरिएको छ भने ३० लाख भन्दा बढीमा प्रत्येक थप १५ लाखसम्ममा ५ सय थप दस्तुत लाग्ने निर्णय भएको छ । यसैगरि, घरजग्गा मुल्यांकन दस्तुर ०.५ प्रतिशतबाट ०.१ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
न्यायिक समिति दस्तुरतर्फ
न्यायिक समितितर्फ उजुरी दर्ता दस्तुर १५० बाट समायोजन गरि १ सय कायम गरिएको छ भने प्रतिउत्तर दस्तुर १५० बाट १ सय कायम गरिएको छ भने छलफल गराइएवापत लिइने दस्तुर ३ सय रुपैया शुन्यमा झारिएको छ ।
साथै, सम्बन्ध बिच्छेद सम्बन्धि निवेदन दर्ता दस्तुर साविककै ५ सय, सम्बन्ध विच्छेद सिफारिश दस्तुर साविककै १५ सय, सहमति एवं मिलापत्र गराइदिए वापतको दस्तुर साविकै १ हजार, कोठा खाली गराइदिए वापतको दस्तुर साविककै १ हजार, लिखत प्रमाणिकरण दस्तुर साविकै २ सय र न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि प्रतिपाना साविककै ५ रुपैया कायम गरिएको छ ।
