_1704867435.jpeg)
धरान: हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनलाई २५ गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णयसँगै आमजनतालाई राहत पुग्ने खालका अन्य महत्वपुर्ण निर्णयहरु पनि भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउनको कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई समस्या भएकोले स्थानीय तहले असंठित क्षेका श्रमिकहरुको लगत तयार गरेर लकडाउन अवधिभर दैनिक खाद्य आवश्यकलाई पुग्ने गरि राहत उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय तहले कोष खडा गरी त्यसबाट खर्च गर्नुपर्नेछ । गर्भवती महिला, अपांगता भएका, दीर्घरोगी, आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाहरुको बिशेष हेरचाह गर्नुुपर्नेछ ।
बैठकले निजी विद्यालयहरुको शुल्कमा छुट दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुुट दिनुपर्नेछ । यस्तै, बैठकले शहरी क्षेत्रका असंगठित श्रमिकहरुको एक महिनाको घरभाडा छुट दिन घरधनीहरुलाई आग्रह पनि गरेको छ । घरभाडा छुट दिदा घर वहाल कर पनि मिनाहा गरिदिने सरकारको निर्णय छ । औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई लकडाउन भएपनि रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यस्तै, सरकारी खाद्य कम्पनीबाट खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट कर्पोरेशन लिमिटेडबाट चामल, दाल तथा खाद्य सामग्रीहरु खरीद गर्दा १० प्रतिशत छुट दिने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ । यसैगरि, दुरसञ्चार कम्पनी लकडाउन अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्रयोगकर्ताहरुलाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने निर्णय पनि छ । निजी कम्पनीले पनि यो छुट मिलाउनुपर्नेछ ।
यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मासिक १५० युनिट विद्युत खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ भने विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महशुल भुक्तानी २०७७ बैशाख मसान्तसम्म बुझाउदा पनि विलम्ब महशुल र अन्य जरिवाना नलिने सरकारले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई २५ लाखको विमा सुविधाको पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले चिकित्सक, नर्स, एम्बुलेन्स चालक,स्वास्थ्य प्राधिविक, महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविका, सरसफाईमा संलग्न श्रमिक र प्रत्यक्ष संलग्न सुरक्षाकर्मीहरुलाई असार मसान्तसम्म निःशुलक विमा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भन्सार महशुल नलाग्ने निर्णय छ भने कर तिर्ने समय पनि थप गरिएको छ । सुन आयात दैनिक १० किलोमा सिमित गरिएको छ भने ६० लाख भन्दा माथिका सवारीसाधान आयातमा पनि रोक लगाउने निर्णय भएको छ । विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई समस्या नहोस् भनेर पैसा पठाउन सकिने निर्णय गरेको छ भने मदिरा आयातमा रोक लगाइएको छ ।
