विराटनगर: प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितलाई बर्गीकरण गरेर उपचार गरिने भएको छ ।

कोरोना संक्रमित बृद्धि भएसँगै संक्रमितलाई वर्गीकरण गरेर उपचार गर्ने तयारी शुरु भएको हो । कोरोनाको लक्षण देखिएकालाई कोभिड अस्पताल र रिपोर्ट पोजेटिभ मात्र आएकालाई आईसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । विरामीलाई वर्गीकरण गरेर उपचार गर्ने तयारीसँगै प्रदेश सरकारले ४ सय ५० वेडको आईसोलेसन उपचार केन्द्र निर्माणलाई तीव्र पारेको छ । प्रदेश १ मा यसअघि कोरोना अस्पताल मात्र रहेको थियो । विराटनगर र सुनसरीको धरानमा कोभिड अस्पताल तयार भएको छ । मेची अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल तयार गरिदैछ ।

प्रदेश सरकारले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँ, झापाको दमक, सुनसरीको वराहक्षेत्र र नेपाली सेनाको पुर्वी पृतना इटहरीमा गरि ४ सय ५० वेडको आईसोलेसन उपचार केन्द्र तयार गर्ने काम भईरहेको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल र सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरुबीच मंगलबार साँझ भएको अनलाईन संवाद भएको थियो । उक्त संवादमा पनि मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको उपचारलाई बर्गीकरण गरेर गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएका थिए । मन्त्री घिमिरेले भने,‘कोरोना लक्षण देखिएकालाई अस्पतालमा र रिपोर्ट पाजेटिभ आएकालाई आईसोलेसन उपचार केन्द्रमा राखिने छ ।’

संक्रमितको उपचार बर्गीकरण गरेर उपचार गर्ने गरी आवश्यक मार्गदर्शन र निर्देशिका प्रदेश सरकारले तयार गरिसकेको छ । प्रदेश १ मा पुल विधिबाट कोरोना परीक्षणको काम शुरु भएको मन्त्री घिमिरे बताए । परीक्षणको क्षमता बढेसँगै आवश्यक सामाग्रीको भने अभाव भएको भन्दै मन्त्री घिमिरेले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।

प्रदेश १ मा जेठ र असार भित्रमा ७० हजारको पीसीआर परीक्षण गर्नेगरि सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारले ४० हजार प्रदेशवासी र ३० हजार भारतबाट आउनेको परीक्षण गर्ने तयारी गरेको हो । तर, पीसीआर टेष्टको क्षमता बढाएसँगै किटको अभाव छ । प्रदेश १ मा कन्ट्याक टे«सिङ, टेष्टीङ र ट्रिटमेन्ट गर्ने टिम अलर्ट रहेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार कोभिड अस्पतालबाट केन्द्रित गर्दा सरकारी अस्पतालहरुले नियमित सेवा दिन सकेको मन्त्री घिमिरेले बताए । ‘संक्रमितको उपचार संक्रमण देखिएको जिल्लाबाट दिएको भए स्वास्थ्यकर्मी र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गर्न सकिने थिएन,’मन्त्री घिमिरेले भने ।