विराटनगरः किर्ते अभियाेगमा कैद र जरिवान ताेकिएकी प्रदेश एककी फरार सांसद गुलेफुन मियाँ बुधवार बसेकाे छैटाैँ एवंम बजेट अधिवेशनमा देखा परेकी छिन् ।

अदालतमा आफु विरूद्दकाे अभियाेग जारी रहेकाे र मुद्दाकाे कुनै किनारा नलागेकाे अवस्थामा उनि देखा पर्नु आश्चर्यकाे विषय बनेकाे छ । मिया नेकपाकी समानुपातीकतर्फकी सांसद हुन् । उनलाइ अदालतले १ वर्ष कैद र १४ हजार जरिवाना सजायँ तोकेको छ । संसद सचिवालयले उनलाइ निलम्बनकाे सुचना दिएकाे थिएन भने उनले बुधवारकाे बैठका लागि संसद भवन बाहिर टेन्ट टाँगेर राखिएकाे हाँजिरि पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।

उनि फरार रहँदै आएकी भनेकाे माेरङ प्रहरीले भने आफु बुझिरहेकाे जानकारी दियाे । माेरङ प्रहरी प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले टेलिफाेनमा भने 'वहाँ त्यहाँ प्रवेश गरेकाे सुचना मैले पनि पाइसकेँ । अब हामी के गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्दैछाैं ।' यता प्रहरी र संसद सचिवालयबीच छलफल चलिरहेका बेला २ बजे ताेकिएकाे सांसद बैठकमा सहभागी नभइ उनि पुनः संसद भवनबाट कसैलाइ जानकारी नै नदिइ बाहिरिएकी थिइन् ।

संसद बैठक चल्नु अगावै बसेकाे नेकपाकाे संसदीय दलकाे बैठकमा समेत मिया सहभागी भएकी थिइनन् । उनि संसभ भवनमा हिजाे छिर्ने पहिलाे र हस्ताक्षर गर्ने पनि पहिलाे सांसद हुन् । उनि आउदै छिन भन्ने थाहा पाएकाे सांसद सचिवालय र सुरक्षाकर्मीले उनलाइ राेकेका थिएनन् 

यता सभामुख प्रदिप कुमार भण्डारीले अदालतकाे निर्णय संसदलाइ प्राप्त नभएकाे हुँदा मियालाइ निलम्बन नगरिएकाे जानकारी दिए । खातुन र उनका पति शेख सिलावरले गाविसका तत्कालीन खरिदार विजय कामत र कार्यालय सहयोगी दिपचन्द मण्डललाई १ हजार रुपैयाँ घुस दिएर सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेका थिए । 

कीर्ते मुद्दामा सांसद मिया, उनका श्रीमान शेख शिलबर मिया, तत्कालीन गाविसका कर्मचारी विजय कामत र दीपचन्द मण्डललाई २०७४ वैशाख ३१ गते जिल्ला अदालत मोरङले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । कीर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएका गाविसका कर्मचारी कामत र मण्डललाई अड्डाका कर्मचारी भएका काराण थप दुई वर्ष सजाय भयो । 

गुलेफुन भने फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पुगिन । उच्चले शेख सिलबरलाई सफाइ दियो । बाँकी तीनजनाको हकमा भने सजाय हुने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै जनही १४ हजार ५ सय ८३ जरिवाना फैसला गरिदियो । सांसद मियाले ११ महिना ५ दिन कैद बस्नु पर्नेछ तर उनी अदालतसमक्ष आत्मसर्मपण गर्नुको साटो बुधबार उल्टै संसदमै उपस्थित भईन ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अदालतबाट सजाय भएको सांसद सदनको कारवाहीमा सहभागी हुनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको बताउँदै भने,“संसदले निलम्बन नगर्नु पनि उदेकलाग्दो भइसक्यो ।”