_1704867435.jpeg)
धरान: धरान उपमहानगरपालिकाले संघीय कानुन नबन्दै विगतका आफ्नो स्थानीय कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरेर कर्मचारी सेवा ऐन २०७६ लागु गरेकोप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
जेठ २९ गते उजुरी परेपछि असार १ गते पत्रचार गर्दै अख्तियारले आवश्यक विवरण तथा कागजपत्रहरुसहित उपमहानगरपालिकाको राय, प्रतिक्रियासमेत ७ दिनभित्र पठाउन भनेको छ । संघीय कानुन नबनिएको अवस्थामा धरानले कर्मचारी सेवा ऐन बनाएर अधिकारको दुरुपयोग गरी अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ती, बिशेष बढुवा जस्ता गरी राज्य कोषलाई असर पार्ने कार्य गरेको उजुरी आएको अख्तियारले उपमहानगरलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले यो बिषयमा के कसो भएको हो, सत्य तथ्य खुल्ने गरी प्रतिक्रियासहित कागजात माग गरेको छ भने कर्मचारी ऐनको प्रतिलिपि पनि उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले २०७६ फागुन ३ गतेको छैटौं नगरसभाबाट ऐन पारित गरेको थियो । उक्त ऐन फागुन १५ गते नै प्रमाणिकरण भएको थियो भने गत महिना जेठ २० गते स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएको ९ दिनभित्रै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । ‘उजुरी परेर नै होला, अख्तियारबाट पत्र आएको छ । के भएको हो ? नगरपालिकाको धारणा र ऐन पठाइदिनु भनेको छ । यहाँबाट पठाइदिने हो,’उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाले भने ।
ऐनको प्रस्तावनामा के छ ?
छैटौं नगरसभाबाट धरान उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरुको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ पारित भएको थियो । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा नेपालको संविधानको अनुसुची ८ मा उल्लेख भए वमोजिम स्थानीय तहको एकल अधिकार सुची, संविधानको धारा २२६ को उपधारा २, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८६ (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि ऐन बनाएको उल्लेख छ ।
तर, सोही प्रस्तावनामा लेखिएको छ,‘प्रदेश नं १ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास सम्बन्धी ऐन नबनेसम्मको लागि धरान उपमहानगरपालिकाको छैठौं नगरसभाबाट यो ऐन बनाएको छ ।’ यसअघि पनि धरान उपमहानगरले संघीय सरकारले ऐन नबनाई शिक्षा नियमावली बनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले धरानसहित विभिन्न स्थानीय तहहरुको उक्त नियमावलीलाई खारेज गरिदिएको थियो ।
