धरान: कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संगठनले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै तत्काल जोखिम भत्ता व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । संगठनले शुुक्रबार मुख्यमन्त्री राईले पत्र बुझाएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धेरै स्थानीय तहहरुले यो सुविधा उपलब्ध गराएको छैन भने केही स्थानीय तहले आफुखुशी मापदण्ड बनाएको कारण कार्यक्षेत्रमा काम गर्न सहज नभएको संगठनको भनाई छ ।
महामारीलाई नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यका साथ जारी भएको कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टाइन संचालन तथा ब्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाइएका जनशक्तिलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोले सोही अनुसार भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरिएको संगठन मोरंगका अध्यक्ष ओम सुवेदीले जानकारी दिए । सीमित स्रोत साधन बाबजुद पनि आफ्नो जीवन र स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर तथा कोभिड अस्पतालहरुमा अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सम्बद्ध राष्ट्रसेवकहरुको भूमिकालाई उच्च सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
संगठनका सचिव नन्दीकिसोर काफ्लेले कोभिड १९ मा खटिएका सबैको मनोवल उच्च बनाउने तर्फ प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य सुविधा समानुपातिकरुपमा उपलब्ध गराउन प्रदेश भित्रका स्वास्थ्य संस्था अस्पताल र सवै पालिकाहरुलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिदिन मुख्यमन्त्री राईलाई ध्यानाकर्षण पत्र पेश गरेको बताए ।