_1704867435.jpeg)
धरान: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा सुनसरीका विभिन्न ७ राजनीतिक दलले संयुक्त प्रेश वक्तव्य जारी गरेको छ ।
संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति राजु कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष योगेन्द्र प्रसाद मण्डल (पप्पु), एमाले अध्यक्ष रमेश कुमार बस्नेत, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भगीरथ खत्वे, संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष अम्बर इजम, नेकपा एकीकृतका उपाध्यक्ष एकराज सुब्बा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष किशोर राई रहेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७५(५) वमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न १४९ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर बुझाए पनि राष्ट्रपतिले पदको मर्यादा र आफु संविधानको संरक्षक भएको ख्याल नगरि मध्यावधी निर्वाचनमा मुलुकलाई होमेको भन्दै दलहरुले भत्सर्ना गरेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनु पर्नेमा राष्ट्रपति समक्ष म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनि लिखितरुपमा दिएको र संविधानको धारा २०७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्न २१ घण्टाको समय दिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाको पक्षमा बहुमत पुगेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको पनि बहुमत सांसदसहित दाबी गरेपछि राष्ट्रपतिले दुवैलाई मान्यता दिएको थिएन ।
प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघटन गर्न राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्य गरेको भन्दै सुनसरीका राजनीतिक दलहरुले पनि निन्दा र भत्सर्ना गरेका छन् । साथै, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य प्रतिगमनकारी भएको भन्दै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेसी लोकतन्त्र एंव सर्वोपरी राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि ती दलहरुले आह्वानसमेत गरेका छन् ।
