_1704867435.jpeg)
धरान: सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएरका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश राणविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।प्रस्तावमा ९८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्याधिश जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । गठबन्धनले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २१ बुँदे अभियोग लगाएको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषदमा भागबन्डा खोजेको कारण विवादमा तानिएका राणाविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले तीन महिना अघि देखि आन्दोलन गरिरहेको छ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने भएका छन् । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार अब जबराले महाअभियोगको प्रस्ताव टुंगो नलागेसम्म कुनै कामकार्बाही गर्न नपाइँने व्यवस्था छ । महाअभियोग प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसदले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाउनु पर्ने हुन्छ। राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको उक्त समितिमा प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन्। यसअघि पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो । उक्त महाभियोगलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
के छ आरोप ?
प्रधानन्यायधीश जबराले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय‚ विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवम् स्वतन्त्र निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायलयको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको आरोप छ । यसैगरि, जबराले सर्वोच्च अदालत र न्यायलयभित्रै निजको कार्यकालमा अतिशय विकृति विसंगति तथा भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र विकृति बढाउँदै लगेको पनि आरोप छ ।
