_1704867435.jpeg)
विराटनगर: कांग्रेस संसदीय दलले प्रदेश नम्बर १ सरकारको तीन महिने कार्यकालको समीक्षा गरेको छ ।
संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सरकारको कामको प्रभावकारिता चित्तबुझ्दो र परिणामुखी नदेखिएको निश्कर्ष निकालेको छ । गठबन्धन सरकार गठन भएको मर्म अनुसार अघि बढ्न नसक्दा गठबन्धनको संस्कृति र मूलआत्माबाट नै विमुख भएको पनि बैठकले ठहर गरेको छ । बैठकले दलहरुको बीचमा सहमति हुनुपर्ने, मन्त्रीहरुको बीचमा समन्वय हुनुपर्ने, मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीबीच सरसल्लाह हुनुपर्ने, दल दलहरुबीच र नेता नेताहरुबीच पनि समन्वयको अभाव देखिएको कांग्रेस सचेतक सूयर्माराज राईले बताए ।
सचेतक राईका अनुसार बैठकमा सांसदहरुले प्रदेश नामकरणको विषय सरकारको मुख्य कार्यभार भएकोले तत्काल टेबुल गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए । तर, सरकार यो बिषयमा गम्भीरता नदेखिएको र सामान्य काम पनि नगरेको भन्दै सरकारको बैठकमा आलोचना भएको उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता राजिव कोइरालालाई उच्चस्तरीय समयन्त्रको संयोजक तोकिए पनि समन्वय र सरसल्लाह नभएको देखिएको कांग्रेस सचेतक राईले बताए । “केही अनौपचारिक ढंगले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कर्मचारीलाई आधिकारिक हुन वा गैरआधिकारिक व्यक्तिबाट सरुवा गरिदिन्छु भन्दै आतंकित गर्ने काम गरिएको बारे पनि छलफल भएको छ । यस विषयमा कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छ,”उनले भने ।
सचेतक राईले सरकारले तीन महिनाको अवधिमा जनता सामु जान नसकेको र खासै उपलब्धिपूर्ण काम गर्न नसकेको कांग्रेस संसदीय दलको ठहर भएको बताए । प्रदेश १ मा गत कात्तिक १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ । यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस हो ।
