_1704867435.jpeg)
विराटनगरः प्रदेश एकका स्थानीय तहका उपप्रमुख एवंम न्यायिक समितिकै संयोजकले विभेदमा पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रमुखदेखि सेवाग्राहीसम्मबाट घुमाउरोरुपमा विभेदको सिकार भइरहेको अनुभव गरेका उनीहरुले अझैसम्म पितृसात्मक सोच हट्न नगरेको अनुुभव सुनाउँछन् । तेह्रथुमस्थित छथर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तारा ढकाल ढकालले कार्यालयमा आउने महत्वपुुर्ण सुचनादेखि सवारी प्रयोगमा विभेद हुने गरेको बताइन् । ‘प्रमुख चढ्ने एउटा गाडी छ, आफुुले कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गरौँ न त भन्दा पनि अवसर पाइँदैन,’ उनले भनिन् । उनले गाउँगाउँमा कार्यक्रममा जाँदा वडा अध्यक्ष वा अन्य कोही सहयोगीको भर पर्नुुपर्ने जानकारी दिइन् ।
जनप्रतिनिधीबाट मात्र होइन, सेवाग्राहीले समेत महिला भएकै कारण उपप्रमुखलाई विश्वास नगर्ने गरेको अनुुभव छ, ताप्लेजुङस्थित आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जुु पौड्याल भट्टराईसँग । उनले प्रमुखलाई र उपप्रमुखलाई गर्ने व्यवहारमा समानता नभएको भन्दै कार्यालय भित्र र बाहिरको नमिठो भोगाई रहेको सुनाइन् । ‘कार्यालय भित्रको घुुमाउरो असमानता त छँदैछ,’उनले भनिन्,‘सेवाग्राहीलेसमेत उपप्रमुखलाई भन्दा प्रमुखलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् । कतिपय आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्रको जिम्मेवारीमा समेत महिला भएकै कारण नपत्याउने गरेको तितो अनुुभव मसँग छ ।’
अधिकाश पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको गुुनासो आउनुमा कानुनको अज्ञानता रहेको विज्ञको भनाई छ । संविधान विश्लेषक एवंम उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार राम्रोसँग अध्ययन गरे विवाद आउने कारण नभएको बताउँछन् । ‘स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै लोकतन्त्रका लाभ आमरुपमा पुुर्याएर समानुपातिक विकास गर्ने उदेश्यका कारण भएको राज्य पुनर्संरचनालाई स साना विवादले बल्झाइ रहने भन्दा सुुल्झाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ दाहालले भने,‘जनताको अभिमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आ–आफ्ना क्षेत्राधिकारका बारेमा जानकार मात्र हुने हो भने सहजताका साथ कार्य सम्पादन हुने र जनताले सहज सेवा पाउने निश्चित छ ।’
