_1704867435.jpeg)
काठमाण्डौ: लकडाउनको बेला मजदुरहरुलाई राहत दिने सरकारले निर्णय गरे पनि यातायात मजदुरहरुले राहत नपाएको मजदुर नेताहरुले बताएका छन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले आईतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई यसै बिषयमा ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ र संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले मन्त्री नेम्वाङलाई भेटेर मजदुरहरुले राहत नपाएको भन्दै पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । लकडाउनको समय सरकारले दैनिक ज्यालादारी मजदुर, विपन्न र गरिवका लागि राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राहतका लागि तयार गरिएका अव्यवहारिक मापदण्ड र कतिपय स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुको असहयोगका कारण अधिकांश यातायात श्रमिकहरुले सरकारको सहयोग पाउन नसकेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालमा दैनिक ज्याला(भत्ता) लिएर काम गर्ने करिव साढे दश लाख यातायात मजदुरहरु छन् । चैत ११ गतेदेखि लकडाउन (बन्दाबन्दी) अझै लामो समय हुनसक्ने भएकाले चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ, लोड अनलोडर, कर्मचारीहरु ठुलो मारमा पर्ने र ती श्रमिकका परिवार विचल्ली परेको अध्यक्ष राईले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । संगठनले अव उप्रान्त राहत फारमलाई सरलीकरण गरि सम्पूर्ण श्रमिकहरुले राहत पाउने ग्यारेन्टी गर्न, श्रम विभिागमा दर्ता रहेको ट्रेड युनियन संघले सिफारिस गरेका श्रमिकहरुको विवरणको आधारमा स्थानिय सरकारबाट सहजै राहत पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै, सेवाका क्रममा देशका विभिन्न सहरहरुमा रोकिएर रहेका श्रमिकहरुलाई आवास र खाद्यान्नको प्रवन्ध गर्न, इन्धन बोक्ने ट्यांकर श्रमिकहरु, अत्यावश्यक सामग्रीहरु ढुवानी गर्ने सवारी साधनका श्रमिकहरुका लागि पिपिई (व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री) र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्न, सरकारले परिभाषित गरेको अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने अन्यलाई झै यातायात श्रमिकहरुलाई पनि सेवा सुविधा उपलव्ध गराईनु पर्ने बारेमा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री नेम्वाङले आफुले प्रस्तुत विषयहरु सरकारको उच्च स्तरिय समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए । यस्तै, संगठनले तत्कालका लागि स्थानिय तहहरुसंग छलफल गरेर समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न सुझाए ।
