_1704867435.jpeg)
काठमाडौं: चर्को विरोधको सामना गर्नुपरेपछि अन्तत: प्रधानमन्त्री ओली विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन सकरात्मक भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ । आफ्नै पार्टी विभाजन गराउने खतरा भएको आरोप ओलीले खेप्नुपरे पनि उनले भने अन्य पार्टी विभाजन गराउने गरि अध्यादेश ल्याएको संकेत गरेका थिए । मधेशवादी दल फुटाउने उद्देश्य अध्यादेश ल्याइएको अड्कलबाजीबीच हिजो बुधरबा मध्यराती राजपा र समाजवादी दलबीच एकता भएको थियो ।
अध्यादेशले मधेशको राजनीतिक शक्तिलाई टुटाउनुभन्दा जुटाउन भुमिका खेल्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट चर्को दबाब खेप्नुपरेपछि अन्ततः उनी अध्यादेश फिर्ता लिन सहमत भएको बताइएको छ । आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीओलीवीच अध्यादेशबारे भएको छलफलमा प्रचण्डले नेताहरुको माग वमोजिम तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन र विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएको बताइएको छ ।
शीर्ष नेताहरुबाट नै अध्यादेश फिर्ता लिन सुझाव आएप्छि प्रधानमन्त्री ओली पनि सकरात्मक भएको अनलाइनखबरले स्रोतलाई उदृत गर्दै समाचार प्रकाशन गरेको छ । 'प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनविदहरुसँग परामर्श गर्ने र अध्यादेश फिर्ता लिने बताएको' समाचारमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ११४ ९२० ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ । यसैबीच नेकपा सांसदहरुसँग ओली र प्रचण्डको शुरु गरेको छलफल पनि स्थगित गरिएको छ ।
